नई दिल्ली- NRC को लेकर देश भर में असमंजस की स्थति बनी हुई है। इस पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय लोकसभा में लिखित जवाब दिया है। गृहमंत्रालय का कहना है कि अभी देश भर में NRC लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि NRC को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। NRC पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है।
लोकसभा में सांसद चंदन सिंह, नागेश्वर राव ने गृहमंत्रालय से सवाल किया था कि NRC लागू करने क लिए सरकार क्य कदम उठा रही है, क्या राज्य सरकारों से इस पर चर्चा की गई है। जिसे मिलाकर कुल 5 सवाल पूछे गए थे।
इनके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित में बयान में कहा है, …अभी तक भारत सरकार ने पूरे देश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया है.
गौरतलब है कि मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में बयान देने वाले थे लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वे बयान नहीं दे सके। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ओम बिड़ला ने संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। इसके बाद इस जवाब को गृह मंत्रालय की तरफ से सदन के पटल पर रख दिया गया.
देश के कई भागों में नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर प्रदर्शन जारी है. साथ ही साथ एनआरसी को लेकर भी विवाद किया जा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि अभी NRC को लागू नहीं किया जा रहा है. बल्कि विपक्ष इस मसले पर भ्रम फैला रहा है.
बता दें कि एनआरसी के विरोध में कई राज्य सरकारों ने भी आवाज़ उठाई है. बिहार में नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं कि उनके राज्य में NRC लागू नहीं होगा, जबकि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है. उनके अलावा बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य विपक्षी शासित राज्यों ने एनआरसी लागू करने से इनकार किया है.
