नई दिल्ली: भाजपा ने आयुष्मान भारत एवं आर्थिक आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने की योजना बनाई है। पार्टी जल्द ही इसकी शुरुआत करेगी। आर्थिक आरक्षण के मुद्दे पर विविद्यालयों के बच्चों को आरक्षण के मुद्दे पर जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि दिल्ली सरकार इन योजनाओं को लागू न करके किस तरह उनके हितों से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
इसकी पुष्टि प्रदेश मुख्यालय प्रभारी राजेश भाटिया ने भी की है। बैठक की शुरुआत पार्टी के पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ हुई। 31 मार्च के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सफलता को लेकर पदाधिकारियों ने एक दूसरे की पीठ थपथपायी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से कुछ पंपलेट छपवाए गए हैं। इन पंपलेट में दिल्ली सरकार को घेरते हुए आम आदमी पार्टी के चुनावी मुद्दों पर पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल से सवाल पूछे गए हैं। इन पंपलेट को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं के मिलने के लिए डोर-टू-डोर अभियान शुरू करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता अनधिकृत कॉलोनियों में जाकर केजरीवाल सरकार की खामियों को गिनाएंगे।
डोर-टू-डोर एवं कॉलेजों के बाहर अभियान शुरू करने की तैयारी
बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यकर्ता उन्हें यह बताएं कि दिल्ली सरकार को केंद्र से आास्त किया था कि वह अपने स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजें, लेकिन दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के बजाए केंद्र से और समय मांगती आ रही है। जबकि भाजपा ने केंद्र में आते ही अनधिकृत कालोनियों की कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2002 से बढ़ाकर जून, 2014 कर दी है। इससे अन्य अनधिकृत कॉलोनियों का भी लाभ मिला है, लेकिन दिल्ली सरकार ने नियमित करने को लेकर कोई काम नहीं किया। बैठक में चुनाव उप-प्रभारी जयभान पवैया, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन समेत सभी पदाधिकारी मौजूद थे।
