इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण का उल्लेख करते हुए भ्रष्टाचार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यदि धार्मिक आस्था से जुड़े इतने संवेदनशील मामले भी समाज को झकझोर नहीं पाते, तो यह चिंता का विषय है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सरकार यदि भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाना चाहती है, तो कानून को और सख्त बनाने पर विचार कर सकती है। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने निर्णय में दर्ज की हैं।
भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां
हमीरपुर के कैफुद्दीन समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। फैसले में उन्होंने लिखा कि यदि धार्मिक दान से जुड़े कथित चोरी के मामले भी लोगों को पर्याप्त रूप से विचलित नहीं करते, तो यह ईमानदारी के गिरते स्तर की ओर संकेत करता है।
अदालत ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार कानून में आवश्यक संशोधनों पर विचार कर सकती है। फैसले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर दंड की आवश्यकता पर भी टिप्पणी की गई है। यह अदालत की न्यायिक टिप्पणी है, न कि कोई बाध्यकारी कानूनी निर्देश।
अवैध निर्माण और अधिकारियों की भूमिका पर भी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अवैध निर्माण के मामलों का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि कई बार संबंधित अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण अवैध निर्माण खड़े हो जाते हैं और बाद में कार्रवाई का असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्होंने संपत्ति खरीदी होती है।
कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अधिकारी की भूमिका कानून के उल्लंघन में सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने बिल्डरों और जिम्मेदार अधिकारियों दोनों की जवाबदेही पर जोर दिया।
असमानता और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण का उल्लेख
फैसले में न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि भ्रष्टाचार आर्थिक असमानता बढ़ाने वाला एक बड़ा कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ लोगों के पास अवैध तरीके से संपत्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण होता है, जिसका सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है।
अदालत ने अपने 51 पृष्ठ के फैसले में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण का भी उल्लेख किया और इसे भ्रष्टाचार पर व्यापक चर्चा के संदर्भ में उद्धृत किया। साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार के प्रति सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर टिप्पणी की।
बुलडोजर कार्रवाई पर भी दिए महत्वपूर्ण सुझाव
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े कुछ बिंदुओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए। फैसले में कहा गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद उसके मकान को ध्वस्त करने जैसे कदमों में पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।
हालांकि, इस मुद्दे पर पीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंद ने अलग राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट किसी निश्चित समय-सीमा, जैसे दो वर्ष, निर्धारित नहीं कर सकता। उनके अनुसार, ऐसा प्रावधान भविष्य में कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि फैसले में दर्ज कुछ टिप्पणियां न्यायाधीशों के अवलोकन (observations) हैं और इन्हें स्वतः लागू होने वाले कानूनी निर्देश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
