केरल की राजनीति में CMRL-Exalogic मामला एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री और CPI(M) नेता पिनाराई विजयन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला विजयन की बेटी वीणा टी से जुड़ी कंपनी को कथित तौर पर किए गए भुगतान और उसके बदले वास्तविक सेवाएं नहीं दिए जाने के आरोपों से संबंधित है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानूनी लड़ाई का अगला चरण तय होगा।
हाईकोर्ट ने क्यों दिया FIR दर्ज करने का निर्देश?
यह मामला केएम शाहजहां की ओर से दायर याचिका के बाद सामने आया। केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।
यह निर्देश प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से केरल पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर आया। ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 66(2) के तहत संबंधित जानकारी राज्य पुलिस के साथ साझा की थी।
एकल पीठ ने राज्य सरकार के उस फैसले पर भी असहमति जताई, जिसमें आरोपों की जांच के लिए पहले प्रारंभिक जांच कराने की बात कही गई थी। अदालत का कहना था कि ED की ओर से जानकारी साझा किए जाने के बाद अलग से प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है और FIR दर्ज की जानी चाहिए।
हालांकि, FIR दर्ज करने का निर्देश अपने आप में आरोप साबित होने के बराबर नहीं है। मामले में आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के जरिए तथ्यों का निर्धारण होना बाकी है।
आखिर क्या है CMRL-Exalogic भुगतान विवाद?
इस मामले के केंद्र में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और वीणा टी से जुड़ी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच कथित वित्तीय लेनदेन है।
ED के मामले के मुताबिक, वर्ष 2017 से 2020 के बीच CMRL ने एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को हर महीने भुगतान किया। आरोप है कि इस अवधि में कंपनी को कुल 1.72 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि इसके बदले कोई वास्तविक सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई।
इसी भुगतान को लेकर कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप उठे हैं। मामले में पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और उनके दामाद मोहम्मद रियाज़ के नाम सामने आए हैं।
यहां ध्यान देना जरूरी है कि ये आरोप हैं, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया में साबित किया जाना बाकी है। किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच या FIR का निर्देश दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसे दोषी ठहरा दिया गया है।
ED की कार्रवाई से कैसे बढ़ा मामला?
इस मामले में ED की कार्रवाई ने कानूनी विवाद को और गंभीर बना दिया। इस साल की शुरुआत में CMRL के आरोपी अधिकारियों ने ED के मामले को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। हालांकि, उनकी याचिका को हाईकोर्ट की एकल पीठ और डिवीजन बेंच, दोनों ने खारिज कर दिया।
इसके बाद 19 अगस्त को ED ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया कि उसे मामले में करोड़ों रुपये के हवाला लेनदेन से जुड़े सबूत मिले हैं। एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध किए जाने के संकेत मिले हैं।
इसके बाद 7 सितंबर को ED ने केरल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर पिनाराई विजयन, वीणा टी और मोहम्मद रियाज़ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध किया।
राज्य के गृह सचिव ने पुलिस प्रमुख को मामला क्राइम ब्रांच को सौंपने और प्रारंभिक जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस प्रमुख ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
डिवीजन बेंच से राहत नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट पर नजर
गुरुवार को केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिनाराई विजयन, वीणा टी और मोहम्मद रियाज़ की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद विजयन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर FIR दर्ज करने के निर्देश को चुनौती दी है।
इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही अहम होगी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर किस तरह विचार किया जाएगा।
आम लोगों के लिहाज से यह मामला सार्वजनिक कंपनियों के भुगतान, कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से जुड़ा है। हालांकि, इसका अंतिम निष्कर्ष अदालतों में होने वाली कार्यवाही और जांच से सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगा।
Case Title: Pinarayi Vijayan v. Adv. KM Shajahan
