उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद प्रदेश की वोटर लिस्ट से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में लोगों के नाम मौजूद हैं, तो विधानसभा की सूची से वे कैसे हट गए? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि उन्हें धर्म के आधार पर वोटरों के नाम कटने का आंकड़ा कहां से मिला? इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे गए हैं या फिर अलग-अलग मतदाता सूचियों के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक दावे किए जा रहे हैं? चुनाव आयोग की ओर से सामने आए आंकड़े इस बहस को समझने के लिए बेहद अहम हैं।
योगी का 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों वाला दावा, आखिर कैसे शुरू हुआ विवाद?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने दावा किया कि SIR के बाद करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं।
योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ स्तर पर मतदाता सूची की जांच करें। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, लेकिन वे मतदान के पात्र हैं, उनके नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके लिए सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी देने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का भी हवाला दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि पंचायत की सूची में नाम होने के बावजूद विधानसभा की वोटर लिस्ट से लोग कैसे गायब हो गए?
उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी बढ़ोतरी का भी जिक्र किया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी का आरोप था कि इसी वजह से समाजवादी पार्टी SIR को वापस लेने की मांग नहीं कर रही है।
हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची में धर्म के आधार पर वोटरों का आधिकारिक वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऐसे में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का दावा किस आधार पर किया गया है, यह राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा सवाल बन गया है।
SIR में वास्तव में कितने नाम कटे? चुनाव आयोग के आंकड़े क्या बताते हैं?
उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2025 में SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे। जनवरी 2026 में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यह संख्या घटकर लगभग 12 करोड़ 55 लाख रह गई।
इसका मतलब है कि शुरुआती ड्राफ्ट सूची में करीब 2 करोड़ 89 लाख नाम शामिल नहीं थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां मांगीं। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं थे या जिनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली, उन्हें नोटिस और सुनवाई का मौका दिया गया।
आखिरकार 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई। इसमें कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता दर्ज किए गए।
यानी SIR शुरू होने से पहले की सूची के मुकाबले अंतिम सूची में लगभग 2 करोड़ 4 लाख मतदाता कम रहे। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान करीब 84 लाख 28 हजार नए नाम भी जोड़े गए।
ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने के पीछे अलग-अलग कारण सामने आए थे।
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करीब 46.23 लाख मतदाताओं को मृत पाया गया।
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लगभग 2.17 करोड़ मतदाता सत्यापन के दौरान अपने पते पर नहीं मिले।
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करीब 25.47 लाख नाम एक से अधिक जगह दर्ज पाए गए।
दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान करीब 84.28 लाख नाम जोड़े गए, जबकि सुनवाई के बाद लगभग 8.15 लाख और नाम हटाए गए।
इन आंकड़ों से साफ है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में नामों की जांच और छंटनी हुई। लेकिन इन आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि हटाए गए सभी मतदाता हिंदू थे या किसी खास राजनीतिक दल के समर्थक थे।
शहरी इलाकों में ज्यादा नाम कटे, पंचायत और विधानसभा की सूची में 2.38 करोड़ का अंतर
SIR के दौरान सबसे ज्यादा नाम कटने का अनुपात बड़े शहरों और तेजी से विकसित हो रहे शहरी जिलों में देखने को मिला। जनवरी 2026 की ड्राफ्ट सूची के मुताबिक, लखनऊ में करीब 12 लाख नाम कम हुए। यह लगभग 30.94 फीसदी था।
इसी तरह गाजियाबाद में करीब 8.18 लाख यानी 28.83 फीसदी, कानपुर नगर में लगभग 9 लाख यानी 25.50 फीसदी और मेरठ में करीब 6.65 लाख यानी 24.66 फीसदी नाम कम हुए।
प्रयागराज में लगभग 11.56 लाख, गौतम बुद्ध नगर में 4.47 लाख और आगरा में 8.36 लाख नाम ड्राफ्ट सूची में कम दर्ज किए गए।
इसके उलट ललितपुर, हमीरपुर, पीलीभीत, महोबा और बांदा जैसे जिलों में नाम कटने का अनुपात अपेक्षाकृत कम रहा।
अधिकारियों के मुताबिक, शहरों में लोगों के दूसरे स्थानों पर चले जाने, अस्थायी रूप से रहने और सत्यापन के समय घर पर नहीं मिलने जैसी वजहों से नामों में कमी आई।
अब पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची का अंतर भी विवाद का हिस्सा बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा के मुताबिक, विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची में करीब 10.20 करोड़ नाम हैं, जबकि पंचायत की सूची में लगभग 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। यानी दोनों के बीच करीब 2.38 करोड़ का अंतर है।
लेकिन इन दोनों सूचियों को एक जैसा मानना सही नहीं होगा। पंचायत चुनाव की सूची उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है, जबकि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के तहत तैयार होती है।
दोनों सूचियों की अर्हता तिथि और पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी अलग है। पंचायत की सूची 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गई थी। वहीं विधानसभा की सूची में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अर्हता तिथियों के आधार पर नए मतदाता शामिल किए जा सकते हैं।
शहरी निकायों की सूची में भी अंतर है। वहां करीब 4.33 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की शहरी सूची में यह संख्या लगभग 3.36 करोड़ है। यानी करीब 97 लाख का अंतर है।
हालांकि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इन सूचियों के बीच का पूरा अंतर ऐसे मतदाताओं का नहीं है, जिनके नाम गलती से छूट गए हों। इनमें मृतक, दूसरी जगह जा चुके, डुप्लीकेट और अपात्र मतदाता भी शामिल हो सकते हैं।
2027 चुनाव से पहले नई तैयारी, बीजेपी और विपक्ष आमने-सामने
SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव आयोग ने Special Summary Revision यानी SSR-2027 की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा के मुताबिक, इस प्रक्रिया के जरिए उत्तर प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा नए मतदाता जुड़ सकते हैं।
इसके लिए पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों का विधानसभा की सूची से मिलान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों और सरकारी विभागों की मदद लेने की भी तैयारी की है।
इस अभियान में राशन दुकानों के संचालक, आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर ध्यान रहेगा।
शिक्षण संस्थानों और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को भी जागरूक किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण होना है और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।
बीजेपी का अभियान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने का निर्देश दिया है। पार्टी ने इसके लिए कमल साथी ऐप के इस्तेमाल की बात कही है। कार्यकर्ताओं को ऐप के जरिए पात्र मतदाताओं की पहचान कर BLO के साथ समन्वय करने को कहा गया है। बीजेपी का दावा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण 28 शहरी निकाय क्षेत्रों में उसकी चुनावी स्थिति प्रभावित हो रही है।
अखिलेश यादव का सवाल: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6 नवंबर को मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि योगी आदित्यनाथ को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं? क्या चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर मतदाताओं का कोई आंकड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया है? अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया। हालांकि, यह उनका राजनीतिक आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है।
कम वोटों से बदल जाते हैं चुनावी नतीजे, इसलिए बीजेपी की बढ़ी चिंता?
इस पूरे विवाद को समझने के लिए 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी नजर डालना जरूरी है। उस चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर बहुत कम था।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के विश्लेषण के मुताबिक, 15 उम्मीदवार एक हजार से भी कम वोटों के अंतर से जीते थे। वहीं, 131 विजेताओं की जीत का अंतर कुल पड़े वोटों के पांच फीसदी से कम था।
कुछ सीटों पर तो जीत-हार का फैसला महज कुछ सौ वोटों से हुआ था।
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धामपुर: बीजेपी के अशोक कुमार राणा 203 वोटों से जीते थे।
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कुर्सी: बीजेपी के सकेंद्र वर्मा की जीत का अंतर 217 वोट था।
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नकुड़: बीजेपी के मुकेश चौधरी 315 वोटों से विजयी हुए थे।
यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम छूट जाते हैं, तो इसका चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। यह चिंता केवल बीजेपी तक सीमित नहीं है। विपक्षी दलों के लिए भी जरूरी है कि उनके क्षेत्र के पात्र मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हों।
फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा किस आंकड़े पर आधारित है। चुनाव आयोग के उपलब्ध आंकड़े कुल मतदाताओं में हुई कमी और बढ़ोतरी बताते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर नाम कटने की पुष्टि नहीं करते। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले असली चुनौती राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
