घरेलू हिंसा और भरण-पोषण से जुड़े मामलों में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर पति-पत्नी के बीच भरण-पोषण का मामला पहले से फैमिली कोर्ट में चल रहा है, तो सिर्फ इसी आधार पर घरेलू हिंसा का केस वहां ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत धारा 12 में दाखिल स्वतंत्र याचिका पर सुनवाई का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास है। जस्टिस मनदीप पन्नू ने पति की ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत का अधिकार क्षेत्र कानून से तय होता है, न कि पक्षकारों की सुविधा से।
पति ने दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में कराने की मांग की
यह मामला गुरुग्राम का है, जहां पत्नी की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सामने याचिका दाखिल की गई थी। वहीं, पति-पत्नी के बीच भरण-पोषण का एक अन्य मामला फैमिली कोर्ट में लंबित था। यह याचिका पहले CrPC की धारा 125 के तहत दाखिल की गई थी, जिसे अब BNSS की धारा 144 के तहत देखा जाता है।
पति ने CPC की धारा 24 और फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 का हवाला देते हुए घरेलू हिंसा के मामले को भी फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की।
उसका तर्क था कि दोनों मामलों में आरोप और सबूत काफी हद तक एक जैसे हैं। अलग-अलग अदालतों में सुनवाई होने से समय और संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। साथ ही दोनों अदालतों के फैसलों में विरोधाभास आने की आशंका भी है।
पत्नी ने कहा, घरेलू हिंसा के मामले में मजिस्ट्रेट ही सक्षम अदालत
पत्नी की ओर से सीनियर एडवोकेट क्षितिज शर्मा ने ट्रांसफर की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत स्वतंत्र आवेदन पर सुनवाई के लिए कानून ने मजिस्ट्रेट की अदालत निर्धारित की है।
अदालत ने भी धारा 27 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सक्षम हैं। वहीं, धारा 28 के अनुसार ऐसी कार्यवाही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं।
धारा 26 से फैमिली कोर्ट को नहीं मिलता पूरा अधिकार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 के तहत फैमिली कोर्ट पहले से चल रही कार्यवाही में कुछ राहत दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे धारा 12 के तहत दाखिल स्वतंत्र याचिका पर सुनवाई का अधिकार भी मिल जाता है।
अदालत ने केरल और दिल्ली हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सौरभ कुमार त्रिपाठी मामले में धारा 26 और 27 की व्याख्या को महत्वपूर्ण माना।
अदालत बोली- सुविधा के आधार पर नहीं बदल सकता अधिकार क्षेत्र
हाईकोर्ट ने पति की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि दोनों मामलों को एक जगह सुनने से विवाद का निपटारा आसान होगा। अदालत ने कहा कि मामलों में सबूतों का एक जैसा होना या अलग-अलग फैसले आने की आशंका कानूनी अधिकार क्षेत्र से ऊपर नहीं हो सकती।
पीठ ने साफ किया कि किसी अदालत को केवल पक्षकारों की सहमति या सुविधा के आधार पर सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ ट्रांसफर याचिका खारिज कर दी गई और दोनों पक्षों को पहले से निर्धारित तारीख पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया।
यह मामला Ashutosh Mittal v. Punita Mittal के नाम से दर्ज है।
