13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा को दिल्ली की अदालत से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने दोनों की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि अब तक सामने आए गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत इस बात के पर्याप्त आधार देते हैं कि दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल से बाहर आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
संसद के अंदर आखिर क्या हुआ था? कोर्ट ने बताई गंभीरता
यह मामला 13 दिसंबर 2023 का है, जब संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए मनोरंजन डी और सागर शर्मा विजिटर्स गैलरी से सीधे लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। आरोप है कि दोनों ने अपने जूतों में छिपाकर रंगीन धुएं वाले कनस्तर रखे थे और सदन के अंदर उनका इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद संसद परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।
विशेष एनआईए जज किरण बंसल ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों की इस कार्रवाई से संसद की कार्यवाही बाधित हुई। साथ ही, इससे देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हुआ। अदालत ने यह भी गौर किया कि यह घटना 13 दिसंबर को हुई थी, जो 2001 के संसद हमले की बरसी है।
बैठकों में बनी थी योजना, मोबाइल से डेटा मिटाने का भी आरोप
अदालत ने अपने फैसले में गवाहों के उन बयानों का भी जिक्र किया, जो सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए थे। इन बयानों से संकेत मिलता है कि आरोपियों ने कथित घटना से पहले कई बैठकें की थीं। इन बैठकों में संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की योजना पर चर्चा हुई थी।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना से पहले आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से डेटा मिटा दिया था। इसके अलावा, उन्होंने अपने फोन और सिम कार्ड सह-आरोपी ललित झा को सौंप दिए थे। आरोप है कि ललित झा को इन उपकरणों को नष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अदालत ने इन तथ्यों को भी जमानत याचिका पर विचार करते समय ध्यान में रखा।
आरोपियों ने दी थी ये दलील, फिर भी नहीं मिली राहत
मनोरंजन डी और सागर शर्मा की ओर से अदालत में कहा गया कि वे 14 दिसंबर 2023 से जेल में हैं और जांच पूरी हो चुकी है। मामले में मुख्य चार्जशीट के साथ चार सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी हैं। अभी मामला आरोप तय करने के चरण में है और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में काफी समय लग सकता है।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि रंगीन धुएं वाले कनस्तरों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधि नहीं माना जा सकता और इस मामले में UAPA की धाराएं लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सह-आरोपी नीलम रानोलिया और महेश कुमावत को जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत का हवाला भी दिया।
हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीलम रानोलिया संसद भवन के बाहर ही रही थीं, जबकि महेश कुमावत घटना के दिन दिल्ली में मौजूद नहीं थे। दोनों की परिस्थितियां मनोरंजन डी और सागर शर्मा से अलग थीं।
UAPA की धारा 43D(5) बनी जमानत में सबसे बड़ी बाधा
अदालत ने UAPA की धारा 43D(5) का हवाला देते हुए कहा कि यदि चार्जशीट और केस डायरी देखने के बाद आरोप प्रथम दृष्टया सही नजर आते हैं, तो जमानत देने पर कानूनी रोक लागू होती है। केवल मुकदमे में देरी को आधार बनाकर इस रोक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हालांकि, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के के.ए. नजीब मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें संवैधानिक अदालतों को उचित परिस्थितियों में जमानत देने का अधिकार बताया गया है। फिलहाल इस मामले में आरोप तय करने पर आदेश आना बाकी है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए यह भी साफ किया कि उसकी टिप्पणियों का मुकदमे के अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
