उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के दौरान वोटर लिस्ट में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर अब सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ही नहीं, बल्कि उनकी निगरानी करने वाले सुपरवाइजर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO-AERO) भी जवाबदेह होंगे। नाम, उम्र, जेंडर और पते में गलत जानकारी दर्ज करने से लेकर डुप्लीकेट वोटर और गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने के मामलों में संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही की गंभीरता के आधार पर उनके मानदेय में कटौती भी हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के कार्यालय ने 14 नवंबर को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिली तो BLO का कटेगा एक महीने तक का मानदेय
निर्वाचन आयोग ने BLO के कामकाज की जांच के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक की अवधि तय की है। इस दौरान मतदाता सूची में गलतियां मिलने पर संबंधित BLO की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जांच में अगर किसी मतदाता का नाम दो बार दर्ज मिलता है या नाम, उम्र, जेंडर और पते में गलत जानकारी सामने आती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसके अलावा, बिना उचित आधार के किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने या मतदाता सूची से हटाने के मामले में भी कार्रवाई होगी। गलतियों की संख्या और उनकी गंभीरता को देखते हुए BLO के अधिकतम एक महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकती है।
BLO सुपरवाइजर भी नहीं बचेंगे, निगरानी में कमी पड़ी तो होगी कार्रवाई
इस बार निर्वाचन आयोग ने केवल फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को ही जिम्मेदार नहीं माना है। BLO के कामकाज पर नजर रखने वाले सुपरवाइजर भी जांच के दायरे में रहेंगे।
अगर निगरानी में लापरवाही के कारण एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज पाए जाते हैं तो संबंधित सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई हो सकती है। उनके मानदेय में भी अधिकतम एक महीने तक की कटौती का प्रावधान रखा गया है।
ERO और AERO की भी तय होगी जिम्मेदारी
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए 7 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक का समय निर्धारित किया गया है।
इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, आवेदनों की जांच और दावे-आपत्तियों के निपटारे में किसी तरह की गंभीर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। गलतियों की गंभीरता के आधार पर करीब दो महीने की निर्धारित अवधि के अनुपात में उनके मानदेय में अधिकतम कटौती की जा सकती है।
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियमित रूप से मतदाता सूची की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, हर गंभीर गलती के लिए जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी की पहचान करना भी जरूरी होगा।
आम नागरिकों को भी मिलेगा मौका, गलती पकड़ने वालों का होगा सम्मान
निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला किया है। नागरिकों को मतदाता सूची में वास्तविक गलतियों की पहचान कर उनकी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सत्यापन के बाद सबसे ज्यादा वास्तविक त्रुटियों की जानकारी देने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी सम्मानित करेंगे।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग का उद्देश्य प्रदेश में ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना है, जिसमें डुप्लीकेट नाम और गलत जानकारियों की गुंजाइश कम से कम रहे।
