बिहार में मंत्री अशोक चौधरी के एक साथ तीन पदों पर बने रहने को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में लोकभवन की टिप्पणी सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले 9 महीनों से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रखा है, जिसकी नियुक्ति और पदों पर बने रहने को लेकर गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है।
विवाद का केंद्र यह सवाल है कि अशोक चौधरी एक साथ मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पद पर कैसे बने रह सकते हैं। लोकभवन की ओर से भी इस स्थिति पर आपत्ति जताई गई है। हालांकि, मामले में अभी अंतिम कानूनी राय और सक्षम प्राधिकारी का फैसला सामने नहीं आया है।
तेजस्वी बोले- एक मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि अशोक चौधरी की सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों और नियमों के विपरीत हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति के अगले ही दिन अशोक चौधरी परिवीक्षा अवधि के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए।
तेजस्वी के मुताबिक, विश्वविद्यालय के सेवा नियमों में न तो ऐसी छुट्टी का प्रावधान है और न ही अनिश्चितकालीन अवकाश को इस तरह स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने लाभ के पद यानी ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ के नियमों का हवाला देते हुए अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग की।
तेजस्वी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, किसी पद से वेतन या भत्ता वास्तव में लिया गया है या नहीं, यह अकेला आधार नहीं है। पद के साथ आर्थिक लाभ पाने का अधिकार जुड़ा होना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने इस मामले को आगे तक ले जाने की बात कही है।
कैसे शुरू हुआ अशोक चौधरी के तीन पदों का विवाद?
यह मामला 19 अगस्त 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में उठा था। बैठक में अशोक चौधरी के अवकाश और लियन यानी मूल सेवा में वापसी के अधिकार से जुड़े अनुरोध पर सवाल किए गए। इसके बाद विश्वविद्यालय ने मार्गदर्शन के लिए मामला राज्यपाल सचिवालय को भेज दिया।
31 अक्टूबर को राज्यपाल के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की ओर से तैयार टिप्पणी में कहा गया कि परिवीक्षा अवधि में नियुक्त सहायक प्राध्यापक को इस मामले में लियन का लाभ देने का प्रावधान लागू नहीं होता। इस टिप्पणी ने विवाद को और बढ़ा दिया।
लोकभवन ने भी उठाए संवैधानिक और कानूनी सवाल
राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और संबंधित सेवा नियमों का हवाला दिया गया। इसमें यह सवाल भी उठाया गया कि पहले से विधायक या विधान पार्षद रहे किसी व्यक्ति की विश्वविद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति को नियम किस तरह देखते हैं।
इसके साथ ही सहायक प्राध्यापक के पद को लाभ का पद माने जाने के पहलू पर भी सवाल खड़े किए गए। टिप्पणी के मुताबिक, केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने वेतन लिया या नहीं। यह भी महत्वपूर्ण है कि उस पद के साथ वेतन या किसी अन्य आर्थिक लाभ का अधिकार जुड़ा है या नहीं।
महाधिवक्ता से मांगी गई कानूनी राय, फैसले का इंतजार
इस पूरे विवाद के बीच लोकभवन ने बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय से कानूनी राय मांगी है। फिलहाल उनकी अंतिम राय सार्वजनिक नहीं हुई है। सक्षम प्राधिकारी की ओर से भी इस मामले में कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
ऐसे में अशोक चौधरी की नियुक्ति, अवकाश, लियन और लाभ के पद से जुड़े सवालों पर अंतिम स्थिति कानूनी राय और आधिकारिक फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ा दिया है।



