दिल्ली के स्कूल-कॉलेजों में हर 500 बच्चों पर होगा एक काउंसलर! सरकार ने लॉन्च की EHSAAS 2026 पॉलिसी

दिल्ली के स्कूल-कॉलेजों में हर 500 बच्चों पर होगा एक काउंसलर! सरकार ने लॉन्च की EHSAAS 2026 पॉलिसी

बच्चों पर पढ़ाई, परीक्षा और बेहतर प्रदर्शन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसका असर उनकी मानसिक सेहत पर भी पड़ सकता है। इसी चुनौती को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की मानसिक सेहत सुधारने के लिए नई पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने EHSAAS 2026 Mental Health & Well-Being Policy लॉन्च की है। इस नीति के तहत बच्चों में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी परेशानियों की शुरुआती पहचान की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें काउंसलिंग के साथ विशेषज्ञों की मदद भी मिलेगी।

इस नीति की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में शिक्षा विभाग ने की। सरकार का मकसद सिर्फ मानसिक समस्याओं का इलाज करना नहीं, बल्कि बच्चों के लिए ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां वे बिना डर अपनी परेशानी साझा कर सकें।

हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर की व्यवस्था

EHSAAS 2026 पॉलिसी की सबसे अहम व्यवस्था काउंसलर की नियुक्ति को लेकर है। इसके तहत स्कूलों में हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर रखा जाएगा। वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में हर 100 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर की व्यवस्था होगी।

यह नीति सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ कॉलेजों में भी लागू होगी। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में स्कूल वेल-बीइंग कमेटी और वेलनेस टीम बनाई जाएगी। सरकार ने 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू करने की भी घोषणा की है, ताकि जरूरत के समय विद्यार्थियों को सहायता मिल सके।

शिक्षक ही नहीं, बस ड्राइवर-कंडक्टर को भी मिलेगी ट्रेनिंग

बच्चों के व्यवहार में बदलाव सबसे पहले उनके आसपास मौजूद लोगों को दिखाई दे सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीति में शिक्षकों, प्रिंसिपल और स्कूल के दूसरे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

इतना ही नहीं, स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी बच्चों के व्यवहार और भावनात्मक बदलाव पहचानने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का समय-समय पर आकलन होगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जोड़ा जाएगा।

बुलिंग और साइबर बुलिंग पर भी रहेगी नजर

स्कूलों में बुलिंग और साइबर बुलिंग बच्चों की मानसिक सेहत को प्रभावित कर सकती है। EHSAAS पॉलिसी के तहत ऐसी घटनाओं को रोकने और शिकायतों पर कार्रवाई करने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों को ऐसा माध्यम उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है, जहां वे बिना डर अपनी परेशानी बता सकें।

नीति में आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं को रोकने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए छह स्तरों पर सहायता व्यवस्था तैयार की जाएगी। जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को जिला वेलनेस सेंटर, अस्पताल और विशेषज्ञों की सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

हर तीन महीने में देनी होगी रिपोर्ट

इस नीति के तहत मदद मिलने के बाद भी विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति पर नजर रखी जाएगी। संकट की स्थिति से गुजर चुके बच्चों का नियमित फॉलोअप होगा, ताकि उनकी स्थिति में सुधार का आकलन किया जा सके।

स्कूलों को हर तीन महीने में अपनी वेलनेस सेवाओं की रिपोर्ट देनी होगी। इसके लिए डिजिटल पोर्टल के जरिए निगरानी की व्यवस्था भी बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के स्कूल-कॉलेजों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने फरीदाबाद की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मानसिक रूप से परेशान बच्चों की समय पर पहचान और सहायता जरूरी है। सरकार को उम्मीद है कि यह नीति विद्यार्थियों को पढ़ाई और परीक्षा के तनाव से राहत देने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी।