उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी विवाद और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर अब पूर्व न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र आयोग ने सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रदेश की वोटर लिस्ट से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। आयोग ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस दावे के समर्थन में ठोस आंकड़े, दस्तावेज और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने को कहा है।
लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (LAFC) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है। आयोग का कहना है कि वह SIR प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता, कार्यप्रणाली और उसके व्यापक प्रभावों की जांच कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान में बताए गए आंकड़ों और उसके आधार की पड़ताल करना भी जरूरी है।
जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता में बना है आयोग
इस स्वतंत्र आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर कर रहे हैं। पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक के अलावा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद, जस्टिस रेखा शर्मा और जस्टिस अंजना प्रकाश भी शामिल हैं।
LAFC की पहल पर गठित इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कहीं पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से तो नहीं हटाए गए। इसके साथ ही आयोग SIR की प्रक्रिया में संभावित खामियों और आम मतदाताओं पर उसके प्रभाव का भी आकलन करेगा।
मुख्यमंत्री से 1.27 करोड़ के दावे का आधार मांगा
आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऐसे आंकड़े और दस्तावेज मांगे हैं, जिनके आधार पर उन्होंने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात कही थी।
पैनल यह समझना चाहता है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने के पीछे क्या वजह रही और क्या पुनरीक्षण प्रक्रिया में ऐसी कोई खामी सामने आई, जिससे पात्र मतदाता सूची से बाहर हो गए। आयोग ने भरोसा दिया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलने वाली सामग्री की जांच पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ की जाएगी।
आयोग ने अपने पत्र में आगामी विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया है। उसका कहना है कि लाखों नागरिकों के मताधिकार से जुड़े इस मुद्दे पर समय रहते तथ्यों की जांच जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
चुनाव आयोग का क्या है पक्ष?
इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) का पक्ष भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CEO कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का डेटा न तो एकत्र करता है और न ही उसका विश्लेषण करता है।
यानी आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया में मतदाताओं का वर्गीकरण धर्म के आधार पर नहीं किया जाता। ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान में हिंदू मतदाताओं के नाम हटने का जो दावा किया गया है, उसके समर्थन में आंकड़े सामने आना इस विवाद की जांच के लिहाज से अहम होगा।
अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल
इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से हलफनामा मांगने की बात कही है।
अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरह विपक्षी दलों से अपने आरोपों के समर्थन में हलफनामा मांगा जाता है, उसी तरह मुख्यमंत्री से भी उनके बयान के समर्थन में हलफनामा लिया जाना चाहिए।
फिलहाल इस पूरे मामले में पूर्व न्यायाधीशों का पैनल मुख्यमंत्री के जवाब और उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे के समर्थन में सरकार क्या तथ्य पेश करती है और आयोग की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।


