केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा मंथन किया है। 21 नवंबर को ईटानगर में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था, चीन से लगती सीमा की सुरक्षा, जासूसी नेटवर्क, आतंकवाद और नशे की तस्करी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को आपसी तालमेल मजबूत करने, संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्य के उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और केंद्र व राज्य सरकार के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।
चीन सीमा पर निगरानी और जासूसी नेटवर्क मजबूत करने पर जोर
बैठक में अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगती करीब 1,126 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। अमित शाह ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत बताई।
गृह मंत्री ने खास तौर पर तीन मुद्दों पर जोर दिया। इनमें केंद्रीय और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय, जासूसी नेटवर्क को मजबूत करना और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखना शामिल है।
इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सड़क, सुरक्षा चौकियों, हेलीपैड और मोबाइल-इंटरनेट जैसी संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। शाह ने ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही, ताकि सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें और स्थानीय विकास को गति मिले।
साइबर अपराध से आतंकवाद तक, पुलिस व्यवस्था की होगी समीक्षा
बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इनमें अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया, साइबर अपराध, आतंकवाद, विदेशी नागरिकों से जुड़े नियम, पुलिस का आधुनिकीकरण और आपदा प्रबंधन शामिल रहे।
अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जांच समय पर पूरी होनी चाहिए और मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्यों का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए।
इसके अलावा ई-साक्ष्य और ई-समंस सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल, पुलिस और सरकारी वकीलों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा पुराने और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने की जरूरत बताई गई। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना और न्याय व्यवस्था में तेजी लाना है।
नशे की तस्करी और अवैध खेती पर सख्ती के निर्देश
गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की। इस दौरान ‘ऑपरेशन डॉन’ और ‘मिशन सुरक्षा’ के तहत की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया गया।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2029 तक ‘नशा मुक्त भारत’ बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए शाह ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने अवैध नशीली फसलों को नष्ट करने, तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।
इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात भी कही गई, ताकि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उचित उपचार और सहायता मिल सके।
सीमावर्ती सुरक्षा के साथ विकास पर भी फोकस
अमित शाह की इस बैठक में साफ तौर पर सुरक्षा और विकास को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर रहा। चीन सीमा से लगे गांवों में सड़क, संचार और रोजगार की सुविधाएं बढ़ाने के साथ सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई।
अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और संवेदनशील सीमा को देखते हुए यह समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय अहम रहेगा।


