केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है की अयोध्या मे विवादित जमीन के अलावा जो आस पास की जमीन है ओर जिस पर कोई विवाद भी नहीं है वो जमीन जिसकी है उसको सोंप देनी चाहिए. सरकार की बात का देवबंदी उलेमाओं ने भी समर्थन किया है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है की जिस जमीन पर कोई विवाद नही है वो जमीन जिसकी है उसको सोंप देनी चाहिए ताकि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सके.
मुफ्ती असद कासमी ने दिया बयान
आपको बता दें की जामिया शैखुल हिन्द मदरसे के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि हम सरकार के इस फैसले का समर्थन करते है. बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के अलावा जो दूसरी जमीनें हैं जिसके ऊपर किसी का विवाद नहीं है वे जमीन, जमीन के मालिक को दे दी जाए.ताकि उनका हक उनको मिल जाए और अपनी चीज को वो इस्तेमाल कर सके.
