नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में हुई हिंसक घटना के बाद सियासत तेज हो गई है। घटना के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसके बाद से यूपी का लखीमपुर खीरी अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा समेत कई दल लखीमपुर खीरी कूच करने की तैयारी में लगे हुए है। सभी पार्टियों के नेता किसानों से मुलाकात करना चाहते है।
लेकिन प्रशासन ने सख्त कर रखी है। इस बीच लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लखीमपुर मामले में किसानों और प्रशासन के बीच बात बन गई है। योगी सरकार ने घटना में मारे गए 4 किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी देना की घोषणा की है। जबकि घायलों को को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। यूपी के ADG (क़ानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी हैं। गौरतलब है कि रविवार को लखीमपुर में हुई घटना में 4 किसानों समेत आठ लोगों की मौत हुई है।
सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को ज़िले का दौरा नहीं करने दिया गया है। हालांकि, किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति है: प्रशांत कुमार, ADG (क़ानून-व्यवस्था), UP https://t.co/ycHLHK5bkV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2021
उन्होंने कहा कि, ”लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज़ की जाएगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे।”
प्रशांत कुमार ने आगे कहा कि, ”सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को ज़िले का दौरा नहीं करने दिया गया है। हालांकि, किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति है।”
