विशिष्ट इस्पात के लिए PLI स्कीम के लिए गाइडलाइन अधिसूचित

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है जिसे 29 जुलाई 2021 को अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना के पश्चात , इस्पात मंत्रालय ने उद्योग के साथ परामर्श किया। मिले फीडबैक के अनुसार  तथा पूर्व में अधिसूचित योजना के आधार पर योजना को क्रियान्वित करने के नियम दिशा-निर्देशों के रूप में तैयार किये गये हैं।

PLI स्कीम के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए गाइडलाइन 20 अक्टूबर 2021 को इस्पात मंत्रालय के वेब पोर्टल पर जारी किए गए। गाइडलाइन स्कीम  के परिचालन पहलुओं जैसे आवेदन, पात्रता, प्रोत्साहन के वितरण आदि पर स्पष्टता प्रदान करते हैं। गाइडलाइन के लिए लिंक:-https://steel.gov.in/sites/default/files/Scheme%20Guidelines_Final_Upload.pdf

आशा है कि 2026-27 के आखिरी तक विशिष्ट इस्पात का उत्पादन 4.2 करोड़ टन हो जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि देश में तकरीबन  2.5 लाख करोड़ मूल्य के विशिष्ट इस्पात का उत्पादन और उपभोग किया जाएगा जो अन्यथा आयात किया जाता। इसी प्रकार, विशिष्ट इस्पात का निर्यात करीब 55 लाख टन हो जाएगा, जबकि वर्तमान निर्यात 17 लाख का है। विशिष्ट इस्पात क्षेत्र को 33,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिल रही है।

इस योजना का फायदा दोनों बड़ी कंपनियों यानी एकीकृत इस्पात संयंत्रों और छोटी कंपनियों (छोटे दर्जे की इस्पात कंपनियों) को मिलेगा।

विशिष्ट इस्पात मूल्य वर्धित इस्पात है जिसमें सामान्य रूप से तैयार इस्पात को कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि के माध्यम से उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में बदलने का कार्य  किया जाता है, जिसका प्रयोग  वाहन क्षेत्र, विशेष पूंजीगत सामान आदि के अतिरिक्त रक्षा, अंतरिक्ष, बिजली जैसे विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है।

PLI स्कीम के तहत चुनी गई विशिष्ट इस्पात की पांच कैटेगरी हैं:

1. लेपित/परतदार इस्पात उत्पाद

2. उच्च शक्ति / टूट फुट प्रतिरोधी इस्पात

3. विशेष रेल इस्पात

4. मिश्र धातु वाले इस्पात उत्पाद और इस्पात के तार

5. विद्युतीय इस्पात

 25 अक्टूबर 2021 को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के अगुवाई में उद्योग जगत के लोगों के साथ एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य योजना पर विस्तार से बातचीत करना है। इस कार्यक्रम में उद्योग और उद्योग निकायों के प्रमुख हिस्सा लेंगे।