मोदी सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने शुक्रवार यानी बीते कल लोकसभा में कहा कि देश में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सेशन कोर्ट में पेंडिंग मामलों की तादाद पांच करोड़ तक का आंकड़ा छूने वाली है। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि एक जुलाई तक सर्वोच्च न्यायालय में 72,062 केस जबकि 25 जुलाई को 25 हाईकोर्ट में 59,55,873 केस पेंडिंग थे। जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.23 करोड़ मामले पड़े हुए हैं। इस तरह कई अदालतों में अभी 4.83 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं।
कानून मंत्री ने बताया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते 8 महीनों में उच्च न्यायालय ( High Court) में जजों की नियुक्ति के लिए 127 नए नामों की अनुशंसा की, जिनमें से 61 को नियुक्ति पत्र दिया गया है। 13 नाम ऐसे थे, जो कॉलेजियम ने एक से अधिक बार प्रेषित किए गए , जिनमें से आठ को जज नियुक्त कर दिया गया है। इस तरह से 140 सिफारिशों में से 69 को नियुक्त कर दिया गया है।
2007 की पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी फेल , बदलने पर विचार- विमर्श
भारत सरकार ने शुक्रवार यानी बीते कल लोकसभा में कहा कि निवर्तमान पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR) पॉलिसी -2007 फेल है और इसमें फेरबदल के लिए हितधारकों से विचार-विमर्श चल रहा है।
रसायन व उर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खुबा ने बीते कल लोकसभा में बताया कि , वर्तमान नीति में प्रावधान नहीं होने से ऐसे प्रोजेक्टों को अनुदान नहीं दिया जा सकता। सरकार का टारगेट 2035 तक 20 लाख करोड़ के निवेश आकर्षित कर देश को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल प्रसंस्करण और मैनुफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनाना है।
 ने शुक्रवार यानी बीते कल लोकसभा में कहा कि देश में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सेशन कोर्ट में पेंडिंग मामलों की तादाद पांच करोड़ तक का आंकड़ा छूने वाली है।){kind=link}