Election Commission: निर्वाचन आयोग पूरे भारत में नए सिरे से वोटर लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। वोटर लिस्ट में एकरूपता, दोहराव को समाप्त करने और एकसमान फोटो की विसंगतियों को दूर करने की रणनीति है।
इसके तहत प्रदेशों और केंद्रशासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। इसमें समान जनसांख्यिकीय प्रविष्टियों और फोटो से मिलती-जुलती प्रविष्टियों के प्रबंधन और संशोधित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किए। इसके तहत कहा गया है कि वे अपने यहां वोटर लिस्ट को जनसांख्यिकी और फोटो के आधार पर प्रमाणित कराएं।
इस प्रक्रिया को आगामी वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आदेश के अनुसार सभी प्रदेश पहचान पत्र में कई जगहों और फोटो में वोटरों के एक जैसे फोटो वाली समस्या को सुधारने में सहयोग करेंगे। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी SOP के अनुसार, प्रदेशों को अपनी प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इलेक्शन कमीशन को संबंधित कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करना होगा। इस क्रम में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या और एक जैसी फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड की जांच हो सकेगी।
