Today Letest News: सर्वोच्च न्यायालय 220 जनहित याचिकाओं पर सोमवार यानी आज सुनवाई कर सकता है। इनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की वैधानिकता के विरुद्ध दायर याचिकाएं भी समल्लित हैं। लगभग दो साल से लंबित इन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और एस रवींद्र भट की बेंच सुनवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक 220 याचिकाएं इस बेच के सामने लिस्ट की गई हैं।
सर्वोच्च अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को हुई सुनवाई में नागरिकता संशोधन बिल पर रोक से मना किया था, हालांकि केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जनवरी, 2020 के दूसरे हफ्ते तक अपना पक्ष रखने को कहा गया था । फिर कोरोना महामारी में सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें है कि CAA के तहत पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से 31 दिसंबर, 2014 या उससे पूर्व हिंदुस्तान आए गैर-मुस्लिमों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी को हिंदुस्तान की नागरिकता दी जा सकती है।
इंडियन मुस्लिम लीग की याचिका में नागरिकता संशोधन बिल को समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन बता आपत्ति जताई जाहिर की है। यह गैरकानूनी प्रवासियों को नागरिकता देते वक्त धर्म के आधार पर भेद भाव करता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने CAA को मूल अधिकारों पर हमला कहा है। याचिका के मुताबिक, यह कानून धर्म व भौगोलिक परिस्थितियों के दो वर्गों में बाटता है।
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