Delhi: 56 नौकरशाहों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र , AAP की मान्यता रद्द करने की मांग की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल के बयान को पूर्व सेवा मुक्त सिविल सेवकों ने गैर-संवैधानिक बताया है। 56 पूर्व नौकरशाहों ने देश के इलेक्शन कमीशन (ईसीआई) को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की अपील की है। सीएम  केजरीवाल द्वारा की गई “असंतुलित और विवादास्पद” बयान के तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी अफसरों के अतिरिक्त ड्राइवर, कंडक्टर जैसे लोक सेवकों से पूछने का उनका आग्रह असंतुलित और विवादास्पद है।

पत्र में पूर्व अधिकारियों ने यह बात लिखी 

देश इलेक्शन कमीशन को लिखे गए पत्र में राजकोट में दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक प्रेस वार्ता का हवाला दिया गया है। आरोप है कि केजरीवाल ने इस पत्रकार सम्मेलन में नौकरशाहों को AAP के पक्ष में कार्य करने की कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो चंद माह बाद गुजरात की सत्ता काबिज के बाद ऐसे अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा जो उनकी बात नहीं मानेंगे। अफसरों ने इसे वर्तमान अधिकारियों को दबाव में लाने का असंवैधानिक प्रयास बताया है।

केजरीवाल के बयान पर कर्नाटक के पूर्व ACS ने किया पलटवार 

कर्नाटक के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेट्री एम मदन गोपाल ने कहा कि, करीब 20 दिन पूर्व  राजकोट में प्रेस वार्ता में केजरीवाल के भाषण ने संविधान में विश्वास करने वालों को कष्ट पहुंचाया है । ड्राइवर, कंडक्टर और पुलिस अफसरों जैसे लोक सेवकों से पूछने की उनकी अपील असंतुलित, विवादास्पद है। देश के संविधान के प्रति हमारी निष्ठा है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए गलत है। कानून के शासन और देश के संविधान के प्रावधानों में दृढ़ विश्वास रखने वाले अफसरों, करीब 56 सेवानिवृत्त सिविल सेवकों ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है।  इस तरह के उल्लंघनों को एक प्रवृत्ति बनने से पूर्व  रोकने की आवश्कता है।

 

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