electric vehicle policy uttar pradesh: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के नेतृत्व में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 को स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा भारी छूट दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत राज्य में 30 हजार करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 10 लाख लोगों को नौकरियां प्राप्त होंगी।
नीति का मकसद न केवल प्रदेश में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली का विकास करना है बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी एवं संबंधित डिवाइस के विनिर्माण के लिए यूपी को एक ग्लोबल हब भी बनाना है।
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – 2022 में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत कंज्यूमर द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण के लिए, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सर्विस के लिए प्रावधान रखे गए हैं।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेसवार्ता…#UPCabinethttps://t.co/1wRPGdVYur
— Government of UP (@UPGovt) October 13, 2022
नई पॉलिसी की प्रभावी अवधि के पहले तीन सालों के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 फीसदी रोड टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन फीस में सब्सिडी मिलेगी , यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण प्रदेश में किया गया है तो समान छूट चौथे व पांचवे साल में भी लागू रहेगी।
