उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगाई है।
इससे पूर्व सोमवार को न्यायालय ने निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा पर रोक लगाई थी। गौरतलब है कि, निकाय इलेक्शन में रिजर्वेशन को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई। सोमवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा पर रोक लगा दी थी।
इससे पहले अदालत ने मामले में सरकार से पूरी जानकारी मांगी थी। सरकार की ओर से मंगलवार को अदालत से जवाब पेश करने के लिए एक दिन का समय मांगा गया था। इस पर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने वक्त देते हुए अगली सुनवाई बुधवार को तय की थी।
