एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए अड़े किसान संगठन, आखिर क्यों नहीं बन पा रही बात?

चंडीगढ़। आंदोलनकारी किसान संगठनों और मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने पर अड़े हुए दिख रहे हैं। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग फिर दोहराई है। पंढेर ने मांग की है कि मोदी सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी अभी अध्यादेश लाकर दे सकती है। देखिए सरवन सिंह पंढेर ने क्या कहा।

#WATCH | Sarwan Singh Pandher, General Secretary of
Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee says, "Government can bring a law on MSP through an ordinance…Once the govt takes a decision to bring a law, then a solution can be found." pic.twitter.com/PRukYcySqU

— ANI (@ANI) February 17, 2024

आंदोलनकारी किसानों को अभी हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगी अपनी सीमाओं पर रोक रखा है। सबसे ज्यादा बवाल शंभु बॉर्डर पर मचा है। यहां हजारों किसान इकट्ठा हैं और पुलिस के साथ रोज ही उनकी झड़प हो रही है। किसानों के साथ झड़प में हरियाणा के दो दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी अब तक घायल हो चुके हैं। वहीं, एक सब इंस्पेक्टर की जान भी अचानक जा चुकी है। इससे पहले हार्ट अटैक से एक आंदोलनकारी किसान भी जान गंवा चुका है। किसान यहां से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वे दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने साफ कर दिया है कि आंदोलनकारियों को दिल्ली जाकर हुड़दंग करने की छूट नहीं दी जा सकती।