नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद शहर में स्थित दारुल उलूम मदरसा विवादास्पद फतवों के कारण कई बार विवाद के केंद्र में रहा है। हालाँकि, इस बार इसने अपनी चरमपंथी विचारधारा का प्रदर्शन करते हुए भारत विरोधी फतवा जारी कर ध्यान खींचा है। अपने हालिया फतवे में, दारुल उलूम ने “गज़वा-ए-हिंद” की अवधारणा का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग भारत पर आक्रमण के दौरान मरेंगे, उन्हें महान शहीद माना जाएगा और उन्हें स्वर्ग मिलेगा। इस फतवे ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को सहारनपुर पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है।
यह विवाद वेबसाइट darulifta-deoband.com पर उर्दू में पूछे गए एक सवाल से उपजा है कि क्या हदीस में भारत पर आक्रमण का उल्लेख है, विशेष रूप से उपमहाद्वीप का जिक्र है, और क्या इस युद्ध में मरने वालों को महान शहीद माना जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जवाब में, दारुल उलूम ने “सुनन-अल-नासा” पुस्तक का हवाला देते हुए एक फतवा जारी किया, जिसमें कहा गया कि इसमें गजवा-ए-हिंद पर एक पूरा अध्याय है, जिसमें हजरत अबू हुरैरा की हदीस का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर उल्लेख किया गया है कि अल्लाह के दूत ने वादा किया था भारत पर हमला किया और घोषणा की कि यदि वह बच गया तो वह सबसे बड़ा शहीद होगा, इसके लिए अपने जीवन और धन का बलिदान देगा।
फतवे में यह भी खुलासा किया गया कि देवबंद की मुख्तार एंड कंपनी ने इस मशहूर किताब को छापा है. फतवे में भारत पर हमले के जिक्र को सही ठहराने की कोशिशों के बावजूद, एनसीपीसीआर ने मदरसे में राष्ट्र-विरोधी शिक्षा देने, संभावित रूप से इस्लामी चरमपंथ को बढ़ावा देने और बच्चों में देश के प्रति नफरत पैदा करने को लेकर चिंता जताई है। एनसीपीसीआर ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को अनावश्यक परेशानी या शारीरिक नुकसान पहुंचाना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि एनसीपीसीआर ने इससे पहले 2022 और 2023 में दारुल उलूम की वेबसाइट पर जारी किए गए विवादित फतवों का खुलासा किया था और इसे ब्लॉक करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. इसलिए, NCPCR का दावा है कि यदि ऐसी शिक्षाओं के कारण कोई प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न होता है, तो जिला प्रशासन भी समान रूप से जिम्मेदार होगा।
