विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज पर लगाई गई रोक, चुनाव आयोग ने आईटी मंत्रालय से मांगा रिपोर्ट

चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने आईटी मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन  रिपोर्ट भी मांगी है. विकसित भारत नाम से भेजे जा रहे व्हाट्सएप मैसेज में मोदी सरकार की योजनाओं का चुनाव प्रचार किया जा रहा था. चुनाव आयोग के नोटिस में यह नहीं कहा गया है कि एमसीसी लागू होने के बाद पहले से भेजे गए संदेशों पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं.

चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली थी कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद नागरिकों के फोन पर संदेश भेजे जा रहे हैं. जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया था कि पत्र आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, उनमें से कुछ नेटवर्क सीमाओं के कारण देरी से प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाया जा सकता था.

विकसित भारत व्हाट्सएप संदेश प्रधानमंत्री मोदी के एक पत्र के साथ-साथ नागरिकों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांग रहा है. आम चुनावों की घोषणा की पूर्व संध्या पर जारी पत्र में पीएम मोदी ने कहा “मुझे आपके विचारों, सुझावों और समर्थन की आवश्यकता है और मैं वास्तव में आपके विचारों, सुझावों और समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा हूं क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं.”

पिछले दस सालों में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर रौशनी डालते हुए मोदी ने पत्र में कहा कि लोगों के जीवन में परिवर्तन उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी. इसके बाद उन्होंने लोगों से फीडबैक मांगा. जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से उस पर कार्रवाई करने की मांग की थी. जिसे उन्होंने आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया था.

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