नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने रविवार को संसद में आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया। यह देश में एक और गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने की शपथ लेने के ठीक एक सप्ताह बाद हुआ है। सरकार बनाने के लिए 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ओली को 188 वोट मिले, जो आवश्यक समर्थन से 50 वोट अधिक है।
ओली ने सोमवार को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ओली के साथ कैबिनेट के 21 अन्य सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। नेपाल के संविधान के अनुसार, ओली को अपनी नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर संसद से विश्वास मत हासिल करना आवश्यक था।
प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए ओली ने कहा, “सात सूत्री समझौते के अनुसार, मैं अगले दो साल तक सरकार का नेतृत्व करूंगा और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा शेष डेढ़ साल तक सरकार का नेतृत्व करेंगे।” अब तक 78 वर्षीय देउबा और 72 वर्षीय ओली के बीच सात सूत्री समझौता गुप्त रहा था, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं में संदेह पैदा हो गया था। इससे पहले नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी ओली से संसद में समझौते को सार्वजनिक करने की मांग की थी।
