वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है। यह निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया सातवां बजट था। इस बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बड़ा दी।
साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इससे वेतनभोगी कर्मचारी को 17,500 रुपये तक का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश के लिये भी बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को भी कम किया गया है। आइए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से जानते हैं कि उन्हें यह बजट कैसा लगा।
भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी ने बजट 2024 को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद सकारात्मक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण और शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाने पर खुशी जताई, जिससे किफायती आवास की कमी को दूर किया जा सकेगा।
भूटानी ने एक करोड़ परिवारों को घर प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि इस योजना का क्रियान्वयन निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए घर खरीदना अधिक सुलभ बनाएगा। भूटानी ने आयकर की छूट की सीमा बढ़ाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे मध्यम-आय वाले लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा इससे उनके आवास खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्टाम्प शुल्क में कमी,महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना अधिक किफायती बना देगा, जिससे महिला गृहस्वामियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी।
उन्होंने 14 बड़े शहरों के लिए सरकार के ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान और एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव की भी सराहना की, जिसमें पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। उन्होंने मोदी 3.0 कार्यकाल की योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में, कुल 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट रियल एस्टेट उद्योग को प्रोत्साहन देने वाला बड़ा कदम है।
