मैं दिल्ली-बंगाल के बुजुर्गों से माफी मांगता हू्ं…जानिए ऐसा क्यों बोले PM मोदी?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर 12,850 करोड़ रुपये की लागत वाली स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और इससे अधिक उम्र के नागरिकों को शामिल करने की योजना की शुरुआत की, जिससे सभी आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों से माफी

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह इन राज्यों के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी राज्य सरकारें राजनीतिक स्वार्थ के चलते आयुष्मान भारत योजना से जुड़ नहीं रही हैं। यह बयान उनके द्वारा उठाए गए एक गंभीर मुद्दे को दर्शाता है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन भी किया। इसमें पंचकर्म अस्पताल, आयुर्वेदिक फार्मेसी, ऑपरेशन यूनिट, सेंट्रल लाइब्रेरी, आईटी-स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प. बंगाल, बिहार, यूपी और असम जैसे राज्यों में विभिन्न मेडिकल सेवाओं का विस्तार शामिल है।

स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नई पहल

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों और संस्थानों के लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया। यह पोर्टल मौजूदा स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थानों का डेटाबेस तैयार करेगा। साथ ही, ओडिशा में केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया गया, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का एक हिस्सा है।

जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की। उन्होंने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर कार्य योजना की भी घोषणा की।

इस तरह, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जबकि उन्होंने राजनीतिक कारणों से कुछ राज्यों की सरकारों को भी निशाने पर लिया। यह सभी पहल भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

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