अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो प्रमुख नामों को अपनी सरकार में एक खास भूमिका सौंपने का फैसला लिया है। इनमें एक हैं टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क और दूसरे हैं भारतीय-अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी। ट्रंप ने इन दोनों को अमेरिकी सरकारी ढांचे में व्यापक सुधार लाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
ट्रंप ने एक बयान में कहा कि मस्क और रामास्वामी, जो पहले से ही प्रतिष्ठित कारोबारी और विचारक हैं, सरकार को बाहरी तौर पर व्हाइट हाउस को सलाह देंगे। ये दोनों मिलकर अमेरिकी सरकारी ब्यूरोक्रेसी में बदलाव लाने के लिए काम करेंगे, जो पूरी तरह से नया दृष्टिकोण लेकर आएगा। उनका उद्देश्य होगा सरकार के अनावश्यक खर्चों को कम करना, नौकरशाही को खत्म करना और संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन करना।
DOGE विभाग का गठन: नई दिशा में बदलाव
ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को ‘Department of Government Efficiency’ (DOGE) का नेतृत्व सौंपा है। DOGE विभाग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में सुधार करना और ब्यूरोक्रेसी में व्याप्त भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची को खत्म करना है। ट्रंप ने इसे ‘मैनहट्टन प्रोजेक्ट’ जैसा महत्व दिया और कहा कि इस परियोजना से 4 जुलाई 2026 तक अमेरिकी सरकारी ढांचे में बुनियादी बदलाव आएंगे। ये दिन अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने का अवसर होगा, और ट्रंप इसे इस ऐतिहासिक दिन पर अमेरिकी जनता को एक बेशकीमती तोहफा मानते हैं।
मस्क और रामास्वामी की भूमिका: सुधारों के सूत्रधार
ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी की भूमिका को लेकर कहा, “यह दोनों व्यक्ति अमेरिकी सरकार में संरचनात्मक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने, नियमों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों को नए तरीके से चलाने में मदद करेंगे।” मस्क और रामास्वामी की विशेषज्ञता और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर विश्वास करते हुए ट्रंप ने कहा कि इन सुधारों से अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी बेहतर होगी। साथ ही, यह 6.5 ट्रिलियन डॉलर के सरकारी खर्चे को भी रोकने में मदद करेगा।
एलॉन मस्क का बयान: पारदर्शिता और जिम्मेदारी
ट्रंप की घोषणा पर एलॉन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने DOGE के सभी कार्यों को ऑनलाइन पोस्ट करने का वादा किया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मस्क ने कहा, “हम जनता से फीडबैक मांगेंगे, ताकि अगर हम कुछ महत्वपूर्ण खर्चों में कटौती करें या कोई खर्च बेवजह हो, तो हमें तुरंत जानकारी मिल सके। हम एक लीडरबोर्ड भी बनाएंगे, जिसमें टैक्सपेयर्स के पैसों से होने वाली सबसे बड़ी बेवकूफीपूर्ण खर्चों की सूची होगी।”
विवेक रामास्वामी की प्रतिक्रिया: सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता
विवेक रामास्वामी, जो इस साल राष्ट्रपति चुनावी दौड़ से हट गए थे और ट्रंप के समर्थन में आए थे, ने भी ट्रंप के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संघीय एजेंसियों के सुधार के लिए उनका काम ‘आसान’ नहीं होगा, लेकिन वे इस दिशा में पूरी मेहनत करेंगे। रामास्वामी ने कहा, “हमने जो नारा अपनी राष्ट्रपति चुनावी अभियान में इस्तेमाल किया था, ‘शट इट डाउन’, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है।”
DOGE का क्या मतलब है?
वहीं, DOGE नाम सुनकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ये है क्या? दरअसल, DOGE का फुल फॉर्म ‘Department of Government Efficiency’ है, लेकिन इसका नाम ‘Dogecoin’ क्रिप्टोकरेंसी से प्रेरित है, जो 2013 में लॉन्च हुई थी। मस्क ने 2021 में इस क्रिप्टोकरेंसी के बारे में ट्वीट किया था, जिससे इसके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ।
क्या होगा DOGE का भविष्य?
हालांकि, ट्रंप की घोषणा के बाद यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि DOGE विभाग की कार्यप्रणाली क्या होगी। इसे शायद फेडरल एडवाइजरी कमेटी एक्ट के तहत लाया जाएगा, जो निर्धारित करता है कि सरकार को सलाह देने वाले बाहरी समूहों को कैसे काम करना चाहिए। चूंकि मस्क और रामास्वामी आधिकारिक तौर पर फेडरल कर्मचारी नहीं हैं, इस वजह से उन्हें पारंपरिक सरकारी नैतिकता नियमों से मुक्त रखा जाएगा।
इस योजना के तहत मस्क और रामास्वामी से उम्मीद की जा रही है कि वे अमेरिकी सरकार के खर्चों में कटौती, नियमों की सरलीकरण और संघीय विभागों का पुनर्गठन करेंगे, जो कि ट्रंप के प्रशासन की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।
कुल मिलाकर, ट्रंप के इस निर्णय से अमेरिकी सरकारी संरचना में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। क्या यह योजना सफलता पा सकेगी, यह समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मस्क और रामास्वामी का यह कदम अमेरिका की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा को एक नया मोड़ दे सकता है।
