राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा – ‘पूंजीपतियों को राहत, जनता पर टैक्स का बोझ’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की टैक्स नीति पर हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, जबकि बड़े पूंजीपतियों को टैक्स में छूट दी जा रही है। राहुल ने इस अंतर को ‘घोर अन्याय’ करार दिया और कहा कि सरकार का रवैया गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के खिलाफ है।


गब्बर सिंह टैक्स का नाम लेकर किया हमला

राहुल गांधी ने मोदी सरकार की टैक्स नीति की आलोचना करते हुए इसे ‘गब्बर सिंह टैक्स’ का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह टैक्स आम लोगों की मेहनत की कमाई पर बोझ डालने का काम कर रहा है। राहुल गांधी का आरोप था कि सरकार एक तरफ पूंजीपतियों को टैक्स में राहत देती है, जबकि गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों से लगातार ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है।

राहुल ने सरकार के इस फैसले को ‘अन्याय’ बताते हुए कहा कि यह कदम खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत भारी है। उनके अनुसार, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गरीबों को और ज्यादा परेशानी हो, जबकि बड़े कॉर्पोरेट्स को राहत दी जा रही है।


GST पर नई दरों की योजना पर सवाल उठाए

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि आम लोगों की जरूरत की चीजों पर GST दरों को बढ़ाया जाए। खासकर ₹1500 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर GST को 12% से बढ़ाकर 18% करने का सरकार का प्रस्ताव राहुल के मुताबिक, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा झटका होगा, खासकर शादी के सीजन में जब लोग महीनों से पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं।


कांग्रेस सरकार पर बनाएगी दबाव

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव बनाएगी ताकि आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम किया जा सके और इस लूट को रोका जा सके। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी और पार्टी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेगी। राहुल ने कहा कि यह उनकी लड़ाई है, और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता के साथ खड़ी रहेगी।


राहुल गांधी का यह बयान मोदी सरकार की टैक्स नीति पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। पार्टी का कहना है कि इस प्रकार की नीतियों से सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा हो रहा है, जबकि आम आदमी को और ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।

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