उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार (10 मार्च ) को कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने गेहूं के समर्थन को बढ़ाते हुए 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है. एमएसपी बढ़ गई है. 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन का स्थानांतरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. उन्होंने बताया कि जिला कारागार की 14.05 एकड़ जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा. इनमें से 12.39 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और करीब दो एकड़ जमीन का सौंदर्यीकरण करके उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा. उनके नाम पर ही प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जा सकता है.
सैफई मेडिकल कॉलेज का बजट
इसके अलावा सैफई मेडिकल कॉलेज का बजट 1 अरब 76 करोड़ से 300 बेड और बनेंगे. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प में निःशुक हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है.
उत्तर प्रदेश देश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुक हस्तांतरण को मंजूरी मिल गई है.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
1-जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी.
2- जनपद बुलंदशहर मे नर्सिंग कॉलेज निर्माण के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी.
3- जनपद इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी,व 100 बेडेड पिड्याट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति.
4- उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास.
5- उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास.
6- कोषागारों में उपलब्ध रुपए 10,000/- से रुपए 25,000/- तक मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन से बाहर घोषित करने हेतु व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी.
7- शैक्षिक स 2020-21 में पाठ्य पुस्तकों की छपाई हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई० आर०टी०), नई दिल्ली को बकाया रॉयटी/जीएसटी की रू0 2.99 करोड़ की धनराशि के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी.
8- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर के उपयोगार्थ 01-01 अदद (कुल 03 अदद) “Mahindra Bolero Neo N 10 OPT” कय किए जाने का प्रस्ताव पर मा० मंत्री-परिषद का अनुमोदन प्रात किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
9- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजना “असिस्टेंट फार एस एंड टी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटी यूपी” के अतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ०प्र० में विगत 25 वर्षों से कार्यरत 07 कार्मिकों को परिषद कार्मिकों की भांति सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुमय कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी.10- रबी विपणन वर्ष 2025-26 के मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति के प्रस्ताव को मंजूरी.
11- नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (टेज-2/फेज-2 व टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास.
12- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज किए जाने एवं अवशेष प्रतिबद्ध व्ययों का वहन देश सरकार द्वारा किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
13- जनपद हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुंड के आस-पास पर्यटन विकास हेतु बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुक हस्तांतरित प्रस्ताव को मंजूरी.
14- उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की सीतापुर फतेहपुर प्रयागराज फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ जमीन यूपीसीडा को उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी.
15- डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अंतर्गत जनपद-लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना हेतु एस0पी0वी0 (AMDTF) को 0.8 हे० भूमि निःशुक दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
16- गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेगुलेशन, 2025 के संबंध में प्रस्ताव पास.
17- यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि की दरों का पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
18- स्टाम्प विभाग हेतु- 10 हजार से 25 हजार तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प को चलन से बाहर करने के लिए शासनादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी,अब ई-स्टाम्प के द्वारा ही कार्य किया जाएगा,5630.87 करोड़ मूल्य के यह स्टाम्प विभिन्न ट्रेजरीज़ में रखे थे,अतः यह निर्णय लिया गया, कमेटी द्वारा इसको अमल में लाया जाएगा.
19- राज्य मार्ट सिटी की योजना दो साल बढ़ाई गई. गोरखपुर, मथुरा, गाज़ियाबाद, अयोध्या, मेरठ फिरोजाबाद के लिए लागू.
