उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाया है। खासकर नेपाल सीमा से सटे जनपदों में, सरकार ने अवैध रूप से बनी मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया और उन्हें सील तथा ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस अभियान के तहत प्रदेश के कुछ प्रमुख जिलों में कार्रवाई हुई है, जिनमें श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल हैं।
योगी सरकार का ‘अवैध कब्जा मुक्त अभियान’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, यूपी सरकार ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए ‘अवैध कब्जा मुक्त अभियान’ तेज कर दिया है। विशेष रूप से नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध रूप से बनी धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके और सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर कड़ी नज़र रखी जा सके।
श्रावस्ती में 100 से ज्यादा अवैध निर्माण चिह्नित
श्रावस्ती में 10 और 11 मई को जिला प्रशासन ने 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह को अवैध घोषित किया। इनमें से कुछ को सील कर दिया गया, जबकि एक अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। इसके अतिरिक्त, दो निजी भूमि पर बने मदरसे भी सील किए गए। भूमि प्रबंधक समिति अब आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
बहराइच में 170 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई
बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने पाए गए। इनमें से 5 को सील किया गया और 11 को ध्वस्त किया गया। कुल मिलाकर, नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में 171 अवैध निर्माणों को हटाया गया है। यह कार्रवाई नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अतिक्रमण को खत्म करने के उद्देश्य से की गई है।
सिद्धार्थनगर में 23 अवैध निर्माणों पर सख्ती
सिद्धार्थनगर में शनिवार और रविवार को प्रशासन ने 4 मस्जिद, 18 मदरसे और एक अन्य धार्मिक निर्माण को अवैध घोषित किया। इनमें से 20 को नोटिस जारी किया गया, 5 मदरसों को सील किया गया और 9 को ध्वस्त किया गया। इस कड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में कानून की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
महाराजगंज में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन
महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील के ग्राम परसामालिक में प्रशासन ने एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद करवा दिया और उसकी चाबी पुलिस को सौंप दी। जिले में अब तक 29 अवैध मदरसे और 5 मजारें ध्वस्त की जा चुकी हैं। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि यूपी सरकार अब किसी भी अवैध धार्मिक संस्था को संरक्षण नहीं देगी।
लखीमपुर खीरी में सीलिंग और ध्वस्तीकरण दोनों की प्रक्रिया
लखीमपुर खीरी जिले में भी दो दिनों में 2 मस्जिदों, 1 मजार, 1 ईदगाह और 8 मदरसों को अवैध घोषित किया गया। इनमें से एक को नोटिस जारी किया गया, 9 को सील किया गया और 3 को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत इन सभी निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पीलीभीत में अवैध मस्जिद पर नोटिस जारी
पीलीभीत जिले के ग्राम भरतपुर में 0.0310 हेक्टेयर भूमि पर बनी एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया गया है। संबंधित पक्ष से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है, इसके बाद अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। यह कदम योगी सरकार की कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बलरामपुर में निर्माणाधीन मदरसा भी नहीं बचा
बलरामपुर में भी सार्वजनिक भूमि पर निर्माणाधीन एक मदरसे को ध्वस्त किया गया है। अब तक यहां 30 मदरसे, 10 मजारें और 1 ईदगाह को अवैध पाया गया और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इनमें से कई सार्वजनिक और निजी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए थे, जिन्हें अब पूरी तरह से हटाया जा चुका है।
