केंद्र के 131वें संविधान संशोधन पर पंजाब में घमासान: केजरीवाल और भगवंत मान का तीखा विरोध, चंडीगढ़ पर अधिकार की लड़ाई तेज

चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा- केजरीवाल

भागवत मान के ट्वीट को शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा, “BJP की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के जरिए से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है. फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक है.”

केजरीवाल ने कहा कि जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है. ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि ये पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है.

पंजाबियों ने किसी तानाशाही के सामने नहीं झुकाया सिर

अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया है और कहा कि पंजाब आज भी नहीं झुकेगा. चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा.

क्या है 131वां संविधान संशोधन विधेयक?

131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जो केंद्र शासित प्रदेश (UT) चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने का प्रयास है. अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ UTs (जैसे दादरा-नागर हवेली, लक्षद्वीप) के लिए सीधे विनियम और कानून बनाने का अधिकार देता है, बिना विधानमंडल के. हाल में में चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल द्वारा किया जाता है.