SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-राज्यों को नोटिस

SC में सब-कैटेगरी बनाने की कोर्ट ने कही थी बात

1 अगस्त 2024 को, अपने ही 20 साल पुराने फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति के कोटे के अंदर सब-कैटेगरी बना सकती हैं. बेंच ने कहा था कि अनुसूचित जाति को उनकी जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं करता है.

सात जजों की बेंच में शामिल जस्टिस बीआरगवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ग्रुप के अंदर क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें रिजर्वेशन के फायदों से वंचित करने के लिए भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए.

SC-ST में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं

हालांकि 9 अगस्त 2024 को, केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं करेगी. कैबिनेट मीटिंग के बाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि एनडीए सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए संविधान से बंधी है, जिसमें एससी और एसटी कोटे में क्रीमी लेयर का कोई प्रोविजन नहीं है.