बांग्लादेश रेफरेंडम: मोहम्मद यूनुस की जनता से अपील—‘हां’ वोट से बदलेगा देश का भविष्य

इस जनमत संग्रह में जुलाई राष्ट्रीय चार्टर-2025 नामक सुधार प्रस्तावों पर जनता की सहमति मांगी गई है. इसकी घोषणा यूनुस ने पिछले साल 17 अक्टूबर में की थी. अगर उन्हें इसमें जीत नहीं मिलती है, तो उनका अपनी सरकार को वैध बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा.

बांग्लादेश बैंक के ऑर्डर के मुताबिक कमर्शियल बैंक भी सरकारी ऑफिस में ‘हां’ वोट के बैनर दिखाएंगे, जबकि सेंट्रल बैंक ने बैंकों से रेफरेंडम के लिए NGO कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए अपने CSR फंड का इस्तेमाल करने को भी कहा है. चुनाव कराने में शामिल होने वाले राज्य के अधिकारी 29 जनवरी तक प्रचार करते रहे, जिसके बाद सख्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग ने सरकारी अधिकारियों को ऐसे कैंपेन में शामिल होने से सख्ती से मना किया और इसे सज़ा का अपराध बताया.

बर्बरता से सभ्य समाज की ओर कदम- यूनुस

चार्टर का ऐलान करते हुए यूनुस ने कहा कि यह बर्बरता से सभ्य समाज की ओर एक कदम है. पिछले महीने एक भाषण में यूनुस ने अपने प्रशासन के सुधार पैकेज के लिए हां वोट मांगे थे. रेफरेंडम बैलेट में जुलाई चार्टर के चार बड़े सुधार क्षेत्रों को कवर करने वाला एक ही सवाल है, जबकि वोटरों को निर्देश दिया गया है कि अगर वे प्रस्तावों से ज़्यादा सहमत हैं तो हां और अगर वे असहमत हैं तो नहीं वोट करें.

क्या कह रहे यूनुस के आलोचक?

आलोचकों ने कहा कि चार्टर में कई जटिल सुधार हैं और इसलिए यह रेफरेंडम उन जानकार वोटरों के लिए भी एक जटिल काम हो सकता है जो कुछ बदलावों का समर्थन कर सकते हैं लेकिन दूसरों का विरोध कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि रेफरेंडम अगली सरकार के लिए चार्टर को लागू करना और यूनुस के नेतृत्व वाले शासन को वैध बनाना भी ज़रूरी बनाना चाहता है.