UP में आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी: योगी सरकार का बड़ा फैसला

UPCOS का गठन: अब भर्तियां पारदर्शी और आरक्षण के साथ

पिछले दिनों सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम अपकस का गठन किया है. अब सभी आउटसोर्सिंग भर्तियां इसी निगम के जरिए होंगी. पहले अलग-अलग एजेंसियां ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति करती थीं, जिससे उनका जमकर शोषण होता था. समय पर वेतन नहीं मिलता था और तय मानदेय भी नहीं दिया जाता था. नई व्यवस्था से न केवल भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि विपक्ष के आरोपों का भी जवाब मिल गया है.

अब आउटसोर्सिंग पदों पर भी आरक्षण का पूरा प्रावधान लागू किया गया है. आरक्षण कए नए फॉर्मूले के तहत अनुसूचित जाति SC 21%, अनुसूचित जनजाति ST 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्लूएस 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा. सरकार का कहना है कि UPCOS के माध्यम से अब न तो भर्तियों में अनियमितता होगी और न ही कर्मचारियों का शोषण. यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों के हित में है, बल्कि प्रदेश में रोजगार सृजन को भी नई दिशा देगा.

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का बढ़ा था मानदेय

बता दें कि इससे योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया था. शिक्षामित्रों 18 हजार रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों को 17 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की घोषणा की गई थी. एक अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय लागू हो जाएगा. प्रदेश में वर्तमान में 1,43,450 शिक्षामित्र कार्यरत हैं. वर्तमान में उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है. वहीं 24,781 अंशकालिक अनुदेशकों को नौ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है.