उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों समेत कई न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इस फेरबदल में जिला जजों की नई तैनाती के साथ वाणिज्यिक न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों और विशेष अदालतों में भी बदलाव किए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को वर्तमान पद का कार्यभार सौंपकर नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस बदलाव का असर अलग-अलग जिलों में न्यायिक प्रशासन के कामकाज पर पड़ सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
हाईकोर्ट की अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायिक अधिकारियों का तबादला और नई पदस्थापना की गई है। उपलब्ध सूची में जिला जजों के साथ अपर जिला जजों और विभिन्न न्यायाधिकरणों में तैनात अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान पद का कार्यभार सौंपकर नई तैनाती पर तत्काल या लागू निर्देशों के अनुसार कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार छोड़ने और नई जिम्मेदारी संभालने के प्रमाणपत्र हाईकोर्ट के सेवा अनुभाग को भेजने होंगे।
यह फेरबदल न्यायिक प्रशासन का हिस्सा है। जिला अदालतों में मुकदमों की सुनवाई, प्रशासनिक कामकाज और विशेष मामलों के निपटारे की जिम्मेदारी अलग-अलग न्यायिक अधिकारियों के पास होती है। ऐसे में अधिकारियों की नई तैनाती संबंधित अदालतों की कार्यप्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
जिला जजों की नई तैनाती: किसे कहां भेजा गया?
हाईकोर्ट की ओर से जारी सूची में कई जिलों के जिला जजों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- डॉ. बब्बू सारंग: फिरोजाबाद से प्रतापगढ़ के जिला जज बनाए गए।
- दिनेश चंद: श्रावस्ती (भिनगा) से भदोही (ज्ञानपुर) के जिला जज नियुक्त किए गए।
- सत्येन्द्र कुमार: सहारनपुर से उन्नाव के जिला जज बनाए गए।
- इंदर प्रीत सिंह जोश: शामली (कैराना) से बागपत भेजे गए।
- सैयद माऊज बिन आसिम: मुरादाबाद से रायबरेली के जिला जज बने।
- मनोज कुमार-III: बागपत से फिरोजाबाद भेजे गए।
- अमित पाल सिंह: रायबरेली से मुरादाबाद के जिला जज नियुक्त किए गए।
- मनोज कुमार राय: हमीरपुर से सहारनपुर के जिला जज बनाए गए।
- रोहित सिन्हा: कानपुर नगर के प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय से महोबा के जिला जज नियुक्त किए गए।
- रमेश चंद-I: लखनऊ के वाणिज्यिक कर अधिकरण के अध्यक्ष पद से श्रावस्ती (भिनगा) के जिला जज बनाए गए।
- राजीव कमल पांडेय: प्रतापगढ़ से मुजफ्फरनगर के जिला जज नियुक्त किए गए।
- शेष मणि: चित्रकूट से प्रयागराज के जिला जज बनाए गए।
- विवेक त्रिपाठी: औरैया के प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय से चंदौली के जिला जज बने।
- सुनील कुमार-V: गोंडा के प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय से चित्रकूट के जिला जज नियुक्त किए गए।
- राम कुशल: पीलीभीत के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से शामली (कैराना) के जिला जज बनाए गए।
- राम प्यारे: गोरखपुर के वाणिज्यिक न्यायालय से हमीरपुर के जिला जज नियुक्त किए गए।
इसके अलावा, लखीमपुर खीरी के जिला जज शिव कुमार सिंह को लखनऊ में प्रशासनिक अधिकरण से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लोकेश राय को अमरोहा के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से लखीमपुर खीरी का जिला जज बनाया गया है।
वाणिज्यिक न्यायालय और न्यायाधिकरणों में भी बदलाव
तबादलों का दायरा केवल जिला अदालतों तक सीमित नहीं रहा। वाणिज्यिक न्यायालयों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं।
रवीन्द्र नाथ दुबे, जो गौतम बुद्ध नगर के वाणिज्यिक न्यायालय में पीठासीन अधिकारी थे, उन्हें लखनऊ में वाणिज्यिक कर अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, गुरप्रीत सिंह बावा को हापुड़ के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से गौतम बुद्ध नगर के वाणिज्यिक न्यायालय में पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।
संजीव कुमार सिन्हा को पीलीभीत के पारिवारिक न्यायालय से गोरखपुर के वाणिज्यिक न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, राजीव कुमार-III को बुलंदशहर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से ललितपुर का जिला जज बनाया गया है।
इन नियुक्तियों के साथ न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। संबंधित अधिकारी अब अपने नए पद के अनुसार अदालतों और न्यायाधिकरणों का कामकाज संभालेंगे।
उन्नाव, मेरठ और श्रावस्ती में विशेष अदालतों की जिम्मेदारी भी बदली
अधिसूचना में अपर जिला जजों और विशेष न्यायाधीशों की तैनाती में भी बदलाव किया गया है। उन्नाव में कविता मिश्रा को SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अंकिता शुक्ला को अपर जिला जज की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेम प्रकाश को अपर जिला जज के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े मामलों की विशेष अदालत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। राम राज-II को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के पद पर तैनात किया गया है।
मेरठ में रीमा मल्होत्रा को भ्रष्टाचार निवारण से जुड़े मामलों की विशेष अदालत की जिम्मेदारी दी गई है। अजय कुमार-I को भी अपर जिला जज और आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद असलम सिद्दीकी को SC/ST एक्ट के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं, रितीश सचदेवा, चंद्र शेखर मिश्रा और अमित वीर सिंह को अपर जिला जज की जिम्मेदारी दी गई है।
श्रावस्ती (भिनगा) में राकेश कुमार-V को अपर जिला जज नियुक्त किया गया है, जबकि अवनीश गौतम को वहीं SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश बनाया गया है।
आम लोगों के लिए क्या मायने हैं ये तबादले?
जिला अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की तैनाती से प्रशासनिक कामकाज और मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हालांकि, केवल तबादले के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी मुकदमे की सुनवाई तेज होगी या लंबित मामलों का निपटारा जल्द हो जाएगा। वास्तविक असर नई तैनाती के बाद अदालतों के कामकाज और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।
