केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात शुक्रवार को हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारतीय दंड संहिता (IPC), CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदलने जा रही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन नए विधेयक जल्द ही संसद द्वारा पारित किए जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके लिए कदम भी बढ़ा दिए है मानसून सत्र के आखिरी दिन सरकार ने यह बिल लोकसभा में पेश भी कर दिया था, जिसके बाद इसे स्क्रूटनी कमेटी के पास भेज दिया गया।
#WATCH | Hyderabad: Union Home Minister Amit Shah in his address at the passing-out parade of the 75th batch of IPS probationers says, "The three laws drafted around 1850…CRPC, IPC and Evidence Act, the government has made some significant changes in these three laws and put… pic.twitter.com/LZ60i5ejFW
— ANI (@ANI) October 27, 2023
गौरतलब है कि ये तीन विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को व्यापक परामर्श और चर्चा के लिए स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया था। समिति को अगस्त महीने में तीनों विधेयकों का अध्ययन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।
परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 75 साल में यहां से निकले हुए IPS अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस इतिहास को आगे लेकर जाएं। इस बैच के 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी इसका हिस्सा बनी हैं जो अब तक का सबसे बड़ा महिला भागीदारी का उदाहरण है।
