प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति मामले में दिल्ली के एक और मंत्री को तलब किया है. ईडी ने परिवहन मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत को समन भेजा है. समन मिलने के बाद कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं. यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में 21 मार्च को जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हुआ. गहलोत, जो नजफगढ़ से विधायक हैं, उस पैनल का हिस्सा थे जिसने अब खत्म हो चुकी शराब नीति का मसौदा तैयार किया था.
ई़डी का दावा है कि शराब नीति का मसौदा तैयार होने के दौरान गहलोत ने आप के तत्कालीन संचार प्रभारी विजय नायर को अपने आधिकारिक आवास का उपयोग करने की अनुमति दी थी.इससे पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि गहलोत ने बार-बार अपने मोबाइल नंबर बदले.
28 मार्च को अदालत में पेश किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं. इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. शराब नीति मामले में केजरीवाल के अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है.
बता दें यह मामला दिल्ली सरकार की शराब नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की शराब नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी. हालांकि आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों से इनकार किया है.
दिल्ली के मु्ख्यमंत्री 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं. 28 मार्च को पेशी के दौरान ईडी ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी. ईडी ने हिरासत के लिए नई अर्जी में कहा कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के दौरान जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं.
