बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की MLC सदस्यता पर संकट? मनोज झा ने उठाए सवाल, बोले- नियमों का उल्लंघन हुआ तो खत्म हो सकती है सदस्यता

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की MLC सदस्यता पर संकट? मनोज झा ने उठाए सवाल, बोले- नियमों का उल्लंघन हुआ तो खत्म हो सकती है सदस्यता

बिहार की राजनीति में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। विवाद की वजह अशोक चौधरी का राजनीति से प्रोफेसर की नौकरी तक पहुंचना और फिर पद संभालने के तुरंत बाद छुट्टी के लिए आवेदन करना है। मनोज झा का आरोप है कि जब अशोक चौधरी पहले से विधान परिषद के सदस्य थे, तब उन्होंने सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति ज्वाइन की। ऐसे में नियमों के मुताबिक उनकी सदस्यता पर सवाल खड़े होते हैं। अब इस मामले ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है।

17 अगस्त को ज्वाइनिंग, अगले दिन छुट्टी का आवेदन

RJD सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से 17 अगस्त को नौकरी ज्वाइन की थी। इसके ठीक अगले दिन उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया।

मनोज झा के मुताबिक, यह आवेदन विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के माध्यम से लोक भवन भेजा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 56-57 साल की उम्र में कोई व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करने पहुंचता है और फिर तुरंत छुट्टी मांग लेता है? उनके अनुसार, इस पूरे मामले में नियुक्ति और छुट्टी से जुड़े नियमों की जांच होनी चाहिए।

मनोज झा ने बताया सदस्यता खत्म होने का नियम

मनोज झा ने कहा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कोई व्यक्ति पहले सदन का सदस्य बने और उसके बाद सरकारी या शैक्षणिक पद पर नियुक्त हो, तो उसे किस आधार पर छुट्टी दी जा सकती है।

उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले लेक्चरर है और बाद में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनता है, तो उसे छुट्टी मिलने का प्रावधान हो सकता है। लेकिन पहले से सदन का सदस्य रहने वाला व्यक्ति बाद में लेक्चरर नियुक्त होता है, तो उसे उसी आधार पर छुट्टी नहीं दी जा सकती।

झा ने इसे एकतरफा व्यवस्था बताते हुए जया बच्चन के मामले का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्पष्ट किया था कि लाभ का पद स्वीकार करने के समय से ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी।

AN कॉलेज और विश्वविद्यालय की प्रक्रिया पर भी सवाल

मनोज झा ने दावा किया कि अशोक चौधरी ने 17 अगस्त को AN कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यभार संभाला और 18 अगस्त को छुट्टी का आवेदन दे दिया। इसके बाद 19 अगस्त को यह मामला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सामने रखा गया और फिर राज्यपाल कार्यालय भेजा गया।

उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि प्रोबेशन अवधि के दौरान शिक्षकों को छुट्टी देने की अनुमति नहीं होती। ऐसे में नियुक्ति के तुरंत बाद छुट्टी मांगने की प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी

अशोक चौधरी बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से आयोजित इंटरव्यू में उनका चयन राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर पद के लिए हुआ था।

वह बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी बेटी शांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद हैं और समस्तीपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं।

फिलहाल इस पूरे विवाद में मनोज झा ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। अब मामला नियुक्ति, छुट्टी और विधान परिषद की सदस्यता से जुड़े नियमों को लेकर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है।