नई दिल्ली, राजसत्ता एक्सप्रेस। कोरोना वायरस के कारण किये गये लॉकडाउन के चलते तमाम उद्योग बंद पड़े हैं। ऐसे में कई लोगों की रोजी पर संकट खड़ा हो गया है। उधर, असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि अगर हमें वित्तीय सहायता नहीं मिली तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को मई माह का वेतन नहीं दे पाएगी।
सरमा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अप्रैल का वेतन मई के पहले हफ्ते में दे देगी, लेकिन इसके बाद सरकार वेतन देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, “हमारे लिए मई महीना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि राजकोष कैसे संचालित होगा। फिर भी हम सात मई के बाद वेतन का भुगतान करने में सक्षम होंगे। हालांकि अगर जून में मदद नहीं मिलती है तो हम आगे भुगतान करने की स्थिति में नहीं होंगे।”
सरमा ने बजट प्रस्तावों के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार इस साल अगस्त से अगले साल अप्रैल के बीच इसे लागू करने की कोशिश करेगी। अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए कर संरचना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय केवल जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा।
सरमा ने ये भी कहा कि एक राज्य के रूप में हम केवल पेट्रोल, डीजल और शराब पर कर लगा सकते हैं। हम उपभोक्ताओं को प्रभावित किए बिना ईंधन पर अधिक कर लगाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यह तब किया जा सकता है जब ईंधन का मूल्य घटे जिससे उपभोक्ता मूल्यों पर ज्यादा असर ना पड़े।
