स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असम सरकार ने निचली न्यायपालिका के पक्ष में बड़ा महवपूर्ण कदम उठाया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि निचली न्यायपालिका पर भार कम करने के लिए असम सरकार सोशल मीडिया पोस्ट समेत एक लाख छोटे केस वापस ले लेगी। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी गुवाहाटी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सीएम सरमा ने कहा कि निचली कोर्ट में तकरीबन चार लाख मामले लंबित हैं।
Assam to withdraw 1 lakh minor cases, announces CM on Independence Day
Read @ANI Story | https://t.co/DNzCxEQ4wF#IndependenceDay #AssamCM #HimantaBiswaSarma #IndiaAt75 #Guwahati pic.twitter.com/HatznvZEHN
— ANI Digital (@ani_digital) August 15, 2022
शरमा ने कहा कि सरकार ने 14 अगस्त 2021 की मध्यरात्रि से पूर्व दर्ज छोटे केस को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. आगे बोले , ‘‘इससे न्यायपालिका दुष्कर्म और हत्या जैसे ज्यादा जघन्य अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी.’’
असम को देश का अभिन्न भाग बताते हुए सीएम ने बोले कि जो लोग अब भी ‘संप्रभुत्ता’ का सपना देख रहे हैं, उन्हें संवाद की मेज पर लौटना चाहिए.
उन्होंने उग्रवादी समूहों उल्फा (I) और NSCN को स्पष्ट रूप से संदेश देते हुए कहा, ‘‘संप्रभुत्ता पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है और असम कभी हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेगा.’’
