आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ED की अपील खारिज, अंतरिम जमानत बरकरार, अब सपा के लिए कर सकेंगे प्रचार?

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानें 19 नवंबर के फैसले में अदालत ने क्या कहा, क्या वे कर सकेंगे चुनाव प्रचार?

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ED की अपील खारिज, अंतरिम जमानत बरकरार, अब सपा के लिए कर सकेंगे प्रचार?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपील शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। 19 नवंबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। इस फैसले को ED के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

आजम खान को मिली इस राहत के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, जमानत का यह आदेश अपने आप उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं देता। चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार करने से जुड़े कानूनी पहलू अलग हैं। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रखी है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर अंतिम फैसला आना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट में ED ने क्या दलीलें दीं?

सुनवाई के दौरान ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे। ऐसे में गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने को जमानत का कारण बनाना उचित नहीं है।

ED ने हाईकोर्ट की उस प्रथम दृष्टया टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण और किसी उद्देश्य से प्रेरित बताया गया था। एजेंसी का तर्क था कि संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ED की दलीलों के बावजूद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात यह भी स्पष्ट की कि अंतरिम जमानत देते समय हाईकोर्ट ने जो शुरुआती टिप्पणियां की थीं, उनका असर मामले में अंतिम जमानत पर होने वाले फैसले पर नहीं पड़ना चाहिए।

जेल से बाहर आते ही ED ने कर लिया था गिरफ्तार

आजम खान की गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी इस मामले में काफी अहम है। ED ने 31 अक्टूबर 2026 को उन्हें उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह दो पैन कार्ड से जुड़े एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले थे।

आजम खान ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी थी।

हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। अपने शुरुआती आदेश में अदालत ने कहा था कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और किसी उद्देश्य से प्रेरित भी बताया था।

CJI के सामने ED ने लगाई थी तत्काल सुनवाई की गुहार

हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ED ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। एजेंसी की ओर से एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के सामने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग रखी थी।

ED ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए अंतरिम राहत पर रोक लगाने की मांग भी की थी। हालांकि, तत्कालीन सुनवाई के दौरान यथास्थिति बनाए रखने की मौखिक मांग स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद 19 नवंबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने ED की अपील खारिज कर दी।

क्या है दो पैन कार्ड और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला?

इस मामले की जड़ आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेज और दो पैन कार्ड के प्रकरण में है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नवंबर 2025 में रामपुर की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था।

मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 420, 471 और 120-B के तहत केस दर्ज किया गया था। इनमें जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश से जुड़े अपराध शामिल हैं। यह FIR साल 2019 में बीजेपी नेता और मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुई थी।

आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग पैन कार्ड थे। पहले पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 लिखी गई थी। अभियोजन पक्ष का दावा था कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र की पात्रता हासिल करने के उद्देश्य से जन्मतिथि में बदलाव किया गया। इस कथित साजिश में आजम खान की भूमिका होने का भी आरोप लगाया गया था।

आजम खान को राहत, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आजम खान की अंतरिम जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी और ED की इस अपील पर उन्हें राहत मिली है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतिम रूप से बरी कर दिया गया है। मामले के गुण-दोष और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला होना अभी बाकी है।

राजनीतिक लिहाज से यह फैसला समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम माना जा रहा है। आजम खान की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को लेकर संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन उनके चुनाव लड़ने या प्रचार करने की स्थिति संबंधित कानूनी प्रतिबंधों और आदेशों पर निर्भर करेगी।