भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के वकीलों को नसीहत देते हुए कहा है कि वह अदालत और भारतीय संविधान के प्रति वफादार रहें. अपने राजनीतिक झुकाव और विश्वास से ऊपर रखना चाहिए. सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि वह बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा लंबित मामलों और अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों पर टिप्पणी करने की हालिया प्रवृत्ति से परेशान हैं.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक स्वतंत्र बार और एसोसिएशन के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही वकीलों से अदालत के फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया में खुद को आम लोगों से अलग करने का आग्रह किया. सीजेआई चंद्रचूड़ ने नागपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह में बोलते हुए कहा कि आप अदालत के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं और हमारे कानूनी प्रवचन की सच्चाई और गरिमा आपके हाथों में है.
‘वकील आम आदमी नहीं होते’
उन्होंने कहा कि वकील आम आदमी नहीं होते हैं. बार काउंसिल के पदाधिकारियों और सदस्यों को न्यायिक फैसलों पर प्रतिक्रिया देते समय यह नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह वकीलों का भी अपना राजनीतिक झुकाव और विश्वास होगा. हालांकि, उन्हें इससे ऊपर उठना चाहिए और उनकी सर्वोच्च निष्ठा अदालतों और भारतीय संविधान के प्रति होनी चाहिए.
एक संस्था के रूप में हमारे कंधे चौड़े हैं-सीजेआई चंद्रचूड़
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक संपत्ति है. एक संस्था के रूप में हमारे कंधे चौड़े हैं. हम पत्रकारिता के अंशों, राजनीतिक टिप्पणियों या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशंसा और आलोचना, गुलदस्ते और ईंट-पत्थर दोनों प्राप्त करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कई मायनों में यह एक स्वतंत्र बार है जो कानून के शासन और संवैधानिक शासन की रक्षा के लिए एक नैतिक कवच है.
वकीलों को याद दिलाया दायित्व
शताब्दी समारोह में जिसमें एक बड़ी सभा थी. सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि यह बार के सदस्यों का दायित्व है कि वे अखबारों में राय के टुकड़े मीडिया उपस्थिति और सार्वजनिक व्याख्यान जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करके अदालत के फैसलों को जनता तक पहुंचाएं. बार में अदालत और नागरिकों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करने की क्षमता है. बार प्रभावी ढंग से जटिल कानूनी अवधारणाओं और कार्यवाहियों को जनता के लिए सुलभ भाषा में अनुवाद कर सकता है, जिससे हमारी गहरी समझ को बढ़ावा मिल सकता है.
सीजेआई ने चेतावनी दी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच घनिष्ठ संबंध है. उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक अदालतों के फैसले कठोर कार्यवाही, संपूर्ण कानूनी विश्लेषण और संवैधानिक सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता की परिणति हैं. लेकिन एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद यह सार्वजनिक संपत्ति होता है.
