बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के अस्पताल में दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद को लेकर कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। खरीद में ओवर-प्राइसिंग, बिना टेंडर सामान खरीदने और घटिया मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति जैसे आरोपों पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 10 दिनों के भीतर सभी आंतरिक जांच रिपोर्ट और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद कुलपति की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने टिप्पणी की कि यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सरकारी अस्पताल में गंभीर वित्तीय गड़बड़ी का मामला होगा। इसका सीधा असर आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है।
क्या है BHU अस्पताल में खरीद घोटाले का पूरा मामला?
यह मामला अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य लोगों की ओर से दाखिल जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अस्पताल में दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
याचिका के मुताबिक, विश्वविद्यालय की ओर से गठित कई जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इन रिपोर्टों में खरीद प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। आरोप है कि कुछ सामान की कीमतें बढ़ाकर दिखाई गईं, कई खरीद बिना टेंडर के की गईं और कुछ मामलों में घटिया गुणवत्ता के मेडिकल सामान खरीदे गए।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इन रिपोर्टों के सामने आने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि जब वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो स्थानीय पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना मुश्किल है। इसी आधार पर मामले की जांच CBI या विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग की गई है।
कुलपति की चुप्पी पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान BHU की ओर से याचिका का विरोध किया गया। हालांकि, दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों को देखने के बाद अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा।
बेंच ने कहा कि कई जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद कुलपति की ओर से कार्रवाई नहीं किया जाना इस स्तर पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। अदालत ने विश्वविद्यालय से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि जांच समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
हाईकोर्ट के तीन बड़े निर्देश, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश
अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को तीन अहम निर्देश दिए हैं।
1. दस दिन में हलफनामा और जांच रिपोर्ट: कुलपति या रजिस्ट्रार को 10 दिनों के भीतर संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करना होगा। इसके साथ खरीद से संबंधित सभी जांच समितियों की रिपोर्ट और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण भी देना होगा।
2. खरीद से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे: दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद, टेंडर, सप्लाई और स्टॉक से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। इसमें स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिल भी शामिल हैं। अगली सुनवाई तक इन दस्तावेजों को नष्ट करने या उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ पर रोक लगाई गई है।
3. कुलपति या रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत पेशी की चेतावनी: यदि तय समयसीमा में हलफनामा और रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है, तो अगली सुनवाई पर कुलपति या रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है।
11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रतिवादी पक्षों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
फिलहाल अदालत ने खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट और विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि आंतरिक जांच में क्या तथ्य सामने आए और विश्वविद्यालय ने उन पर क्या कदम उठाए। मामले में CBI या SIT जांच की मांग पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर भी नजर रहेगी।
केस का शीर्षक: अमित कुमार मिश्रा एवं 2 अन्य बनाम भारत संघ एवं 8 अन्य।

