BLA Hostage Video: मको लेकर नया दावा, ISPR के इनकार पर उठे सवाल

क्या यह पहली बार है?

इस पूरे घटनाक्रम की तुलना 1999 के कारगिल युद्ध से की जा रही है. उस समय पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने शुरुआत में यह स्वीकार नहीं किया था कि नियमित पाकिस्तानी सैनिक Line of Control पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसे थे. तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आधिकारिक बयान यही था कि लड़ाई कश्मीरी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं. लेकिन युद्ध के दौरान मिले सबूतों और सैनिकों के शवों ने इस दावे को कमजोर किया. बाद में अंतरराष्ट्रीय दबाव और घरेलू बहस के बीच पाकिस्तान को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी.

कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान की यही हरकत थी. पहले तो उसने अपने सैनिकों को पहचानने से इनकार किया और उसके बाद युद्ध में मारे गये सैनिकों के शवों को लेने से मना कर दिया. पाकिस्तान की ये नापाक हरकत आज भी उसके सैन्य रणनीति पर सवाल खड़े करती है.

बलूचिस्तान में पुराना संघर्ष

बलूचिस्तान लंबे समय से विद्रोह और सैन्य अभियानों का केंद्र रहा है. यहां सुरक्षा बलों और बलूच संगठनों के बीच लगातार झड़पें होती रही हैं. कई बार दोनों पक्षों के दावों और आधिकारिक बयानों में अंतर देखा गया है.

पाकिस्तानी सेना इस मामले को इन्फॉर्मेशन वॉर बता रही है यानी डिजिटल मीडिया के जरिए दबाव बनाने की रणनीति. लेकिन दूसरी ओर सवाल उठ रहा है कि अगर वीडियो में दिख रहे पहचान पत्र असली हैं, तो फिर आधिकारिक इनकार क्यों?

रणनीति या बुजदिली?

इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की सैन्य रणनीति या ‘बुजदिली’ ने कई बार ‘पहले इनकार, फिर स्थिति संभालने’ का तरीका अपनाया गया है. कारगिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. इस युद्ध में भी पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार किया था उस वक्त भी भारतीय जवानों ने इज्ज़त के साथ पाकिस्तानी सैनिकों के शव दफनाए थे.

लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है इसकी तीन संभावनाएं हो सकती हैं:

• सूचना युद्ध जहां दुश्मन भ्रम फैलाने की कोशिश करता है.
• रणनीतिक इनकार ताकि अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचा जा सके.
• जमीनी हकीकत और आधिकारिक बयान में अंतर जो बाद में विवाद का कारण बनता है.

सैनिकों की कीमत पर राजनीति?

सबसे बड़ा मानवीय पहलू यह है कि यदि वीडियो में दिख रहे लोग सचमुच सैनिक हैं, तो उनका भविष्य अनिश्चित है. एक सैनिक का सवाल अगर हम सेना के नहीं हैं तो हमें भर्ती क्यों किया गया? सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि संस्थागत जिम्मेदारी पर सीधा प्रश्न है.

यह विवाद केवल सात लोगों तक सीमित नहीं है. यह उस व्यापक बहस को जन्म देता है कि युद्ध या आंतरिक संघर्ष के दौरान क्या किसी देश को अपने सैनिकों की पहचान और जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहिए? कारगिल से लेकर आज तक, यह सवाल पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के सामने बार-बार खड़ा होता रहा है.

अब 21 फरवरी की समय-सीमा के साथ सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस बार बातचीत होगी, आधिकारिक स्वीकारोक्ति होगी या फिर इनकार की नीति जारी रहेगी. लेकिन एक बात साफ है जब वर्दी में खड़ा जवान खुद अपनी पहचान साबित करने लगे, तो मामला सिर्फ सैन्य रणनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी का भी बन जाता है.