Budget 2026: टैक्स स्लैब वही, लेकिन 1 अप्रैल से आपकी पूरी टैक्स दुनिया बदल जाएगी

बजट की सबसे बड़ी घोषणा नए ‘इनकम टैक्स एक्ट’ को लेकर है. वित्त मंत्री ने एलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 से नया कानून प्रभावी होगा. इसका मकसद टैक्स भरने की प्रक्रिया को इतना सरल बनाना है कि एक सामान्य नागरिक बिना किसी पेशेवर मदद के भी अपना रिटर्न भर सके. इसके लिए जल्द ही नए और सरल नियम नोटिफाई किए जाएंगे.

भले ही स्लैब नहीं बदले हैं, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत गणित समझना जरूरी है. 12 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिलने से टैक्स शून्य हो जाता है. साथ ही, वेतनभोगी वर्ग को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता रहेगा. नई व्यवस्था में 60 साल से कम और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए अलग-अलग स्लैब नहीं हैं, सबके लिए नियम एक समान हैं. वहीं, पुरानी व्यवस्था (Old Regime) चुनने वालों के लिए पुराने स्लैब ही लागू रहेंगे.

विदेश घूमना और पढ़ाई हुई सस्ती

मध्यम वर्ग और छात्रों के लिए बजट में एक बड़ी राहत दी गई है. अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अब यह सस्ता पड़ेगा. सरकार ने विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस (TCS) की दर को घटाकर सीधा 2% कर दिया है. पहले यह 5% से 20% तक होती थी. इसके अलावा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत अगर आप विदेश में बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजते हैं, तो उस पर भी अब सिर्फ 2% टीसीएस लगेगा, जो पहले 5% था.

एक और बड़ी राहत रिटर्न भरने की समयसीमा को लेकर है. अक्सर लोग किसी गलती के कारण अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) रिवाइज करना चाहते हैं. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है. यानी अब आपके पास अपनी गलती सुधारने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय होगा.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आयकर व्यवस्था (New Income Tax Regime)

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुरानी आयकर व्यवस्था (Old Tax Regime)

1. 60 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए (सामान्य नागरिक)

2. 60 वर्ष से 80 वर्ष से कम आयु के लिए (वरिष्ठ नागरिक)

3. 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए (अति वरिष्ठ नागरिक)

निवेशकों के लिए बदल गए नियम

निवेशकों के लिए यह बजट मिला-जुला रहा है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को लेकर नियम कड़े किए गए हैं. अगर आप सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाले लाभ पर अब टैक्स देना होगा. हालांकि, सरकार से सीधे खरीदे गए ओरिजिनल बॉन्ड पर टैक्स छूट जारी रहेगी.

शेयर बाजार में कंपनियों द्वारा किए जाने वाले ‘बायबैक’ (Buyback) के नियम भी बदल गए हैं. अब शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को शेयरधारक की कैपिटल गेन माना जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स लगेगा. टैक्स चोरी रोकने के लिए प्रमोटर्स पर भी सख्त टैक्स का प्रावधान किया गया है. साथ ही, वायदा और विकल्प (F&O) बाजार में ट्रेडिंग महंगी हो गई है क्योंकि सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी कर दी गई है.

दूसरी ओर, अनिवासी भारतीयों (NRIs) से भारत में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए प्रक्रिया आसान कर दी गई है. अब खरीदार को टैन (TAN) नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी, वे अपने पैन (PAN) का उपयोग करके ही टीडीएस जमा कर सकेंगे.

क्रिप्टो से लेकर विदेशी संपत्ति तक ये हुआ बदलाव

डिजिटल दुनिया और अघोषित संपत्ति को लेकर सरकार का रुख साफ है. क्रिप्टो कंपनियों द्वारा लेनदेन की जानकारी छिपाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. वहीं, विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने वाले छोटे करदाताओं के लिए एक बार की ‘डिस्क्लोजर स्कीम’ (Disclosure Scheme) लाई गई है. इसके तहत छात्र या युवा प्रोफेशनल 30% टैक्स और जुर्माना भरकर कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं.

इसके अलावा, मोटर दुर्घटना क्लेम से मिलने वाले ब्याज को अब पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है, जो पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी मानवीय राहत है. साथ ही, जो लोग विदेश से व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान मंगवाते हैं, उनके लिए कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को भी डेटा सेंटर लगाने के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया गया है, जिससे डिजिटल सेवाओं में तेजी आएगी.