मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच जारी राजनीतिक टकराव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस की अगुवाई वाला INDIA गठबंधन शुक्रवार को उनके खिलाफ ‘सार्वजनिक महाभियोग’ यानी Public Impeachment कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में विपक्षी सांसद संसद की तर्ज पर कार्यवाही करेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर होने वाले इस आयोजन में 150 से 200 विपक्षी सांसदों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। कार्यक्रम की शुरुआत खरगे करेंगे, जबकि समापन राहुल गांधी के भाषण से होगा।
विपक्ष का यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई फैसलों पर गंभीर सवाल हैं। हालांकि, इस कार्यक्रम की कार्यवाही प्रतीकात्मक होगी। इसका संसद में होने वाली वास्तविक महाभियोग प्रक्रिया से कोई कानूनी संबंध नहीं है।
मॉक पार्लियामेंट या पब्लिक कोर्ट नहीं, क्यों चुना गया ‘जन महाभियोग’ का रास्ता?
विपक्षी गठबंधन के भीतर इस कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर काफी चर्चा हुई। शुरुआत में इसे मॉक पार्लियामेंट के रूप में आयोजित करने का सुझाव दिया गया था। इसके तहत संसद जैसा मंच तैयार करने और नेताओं को सत्ता पक्ष, विपक्ष, स्पीकर तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका देने की योजना थी।
लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस विचार पर आपत्ति जताई। उनका मानना था कि देश में संसद एक ही है। ऐसे में किसी दूसरे स्थान पर संसद जैसा समानांतर ढांचा तैयार करने से बीजेपी को राजनीतिक हमला करने का मौका मिल सकता है।
इसके बाद दूसरा विकल्प ‘पब्लिक कोर्ट’ का सामने आया। इसमें अदालत की तरह आरोप पढ़े जाने, वकीलों की ओर से दलीलें पेश करने और अंत में फैसला सुनाने की योजना पर विचार किया गया। लेकिन इस विचार को भी आगे नहीं बढ़ाया गया।
इसकी वजह यह थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ा मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित बताया गया है। ऐसे में अलग से अदालत जैसी कार्यवाही आयोजित करने पर न्यायपालिका की अवमानना से जुड़े सवाल उठ सकते थे।
आखिरकार गठबंधन ने तीसरे विकल्प पर सहमति बनाई। इसे ‘सार्वजनिक महाभियोग’ नाम दिया गया। इसमें संसद जैसी प्रतीकात्मक कार्यवाही होगी, नेता अपनी बात रखेंगे और प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी अपने सोशल मीडिया संदेश में इसे मॉक पार्लियामेंट के बजाय सार्वजनिक महाभियोग कहा है।
खरगे करेंगे शुरुआत, राहुल गांधी के भाषण से होगा समापन
इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सबसे पहले अपनी बात रखेंगे। इसके बाद विपक्षी सांसद, कानूनी विशेषज्ञ और वकील अपने विचार सामने रखेंगे। कार्यक्रम का समापन राहुल गांधी के संबोधन से होगा।
इस आयोजन में उन लोगों को भी बोलने का अवसर दिया जाएगा, जिनका दावा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।
विपक्ष की कोशिश है कि ऐसे लोगों की बात सीधे जनता तक पहुंचाई जाए। गठबंधन का मानना है कि संसद में पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण वहां अपनी मांगों को आगे बढ़ाने में मुश्किल आ रही है। ऐसे में सार्वजनिक मंच के जरिए इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई गई है।
कार्यक्रम के दौरान CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विपक्षी दलों की योजना इसे पारित करने की है। हालांकि, इस प्रस्ताव का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रभाव नहीं होगा। यह विपक्ष की ओर से आयोजित एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम है।
200 सांसदों की मौजूदगी, लाइव प्रसारण के लिए खास इंतजाम
इस आयोजन को बड़े स्तर पर जनता तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। इसके लिए मल्लिकार्जुन खरगे के आधिकारिक आवास पर संसद जैसी कार्यवाही के लिए विशेष मंच तैयार किया गया है।
कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं:
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आयोजन स्थल: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का आधिकारिक आवास।
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संभावित भागीदारी: INDIA गठबंधन के 150 से 200 विपक्षी सांसदों के शामिल होने की उम्मीद।
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शुरुआत: दोपहर 3:30 बजे।
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समापन: शाम 6 बजे।
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शुरुआती संबोधन: मल्लिकार्जुन खरगे।
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अंतिम संबोधन: राहुल गांधी।
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लाइव प्रसारण: कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए मल्टी-कैमरा सेटअप लगाया गया है।
कार्यक्रम की कार्यवाही पूरी होने के बाद शाम 6 बजे नेताओं के लिए नाश्ते का आयोजन भी रखा गया है।
चुनाव आयोग और SIR पर बढ़ती बहस के बीच विपक्ष का बड़ा राजनीतिक संदेश
विपक्ष का यह आयोजन केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए INDIA गठबंधन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में बदलाव और SIR जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में लाना चाहता है।
आम मतदाताओं के लिहाज से भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम होना चुनाव में मतदान करने के अधिकार से सीधे जुड़ा है। अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हटता है, तो वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए SIR की प्रक्रिया और उसमें पारदर्शिता को लेकर उठने वाले सवालों का असर सीधे चुनावी भागीदारी पर पड़ सकता है।
हालांकि, विपक्ष का ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रम एक प्रतीकात्मक राजनीतिक पहल है। इससे CEC को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। अब देखना होगा कि इस आयोजन के जरिए विपक्ष अपने आरोपों और मांगों को लेकर कितना राजनीतिक समर्थन जुटा पाता है और सत्तापक्ष की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।
