आम आदमी पार्टी (AAP) राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार यानी आज राज्यसभा में नियम 267 के तहत ‘दिल्ली सरकार के विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गलत इस्तेमाल को लेकर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया। सिंह ने एक पत्र में आरोप लगाया, ‘केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बड़े स्तर पर की जा रही जांच आम आदमी के काम में रोड़ा बन रही है। CBI और ED के साथ, कोई ऐसी एजेंसी नहीं बची है जिसका केंद्र सरकार ने गलत प्रयोग नहीं किया हो।’
संजय ने यह नोटिस ऐसे वक्त पर दिया है जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नई आबकारी नीति के कथित उल्लंघन को लेकर CBI से इसकी जांच की सिफारिश की है। सक्सेना ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा शराब लाइसेंस के आवंटन में अनियमितता को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच का आदेश दिया है।
मुख्य सचिव द्वारा 8 जुलाई को दी गई एक रिपोर्ट ने GNCDT अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 में प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में आबकारी नीति को उच्च पदों पर बैठ व्यक्तियों और निजी शराब व्यवसायियों को आर्थिक फायदा पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य से लागू किया गया है।
 राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार यानी आज राज्यसभा में नियम 267 के तहत 'दिल्ली सरकार के विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गलत इस्तेमाल को लेकर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया।){kind=link}