लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. CAA 2019 के नियमों को सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले नोटिफाइड कर सकती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से मंगलवार (2 जनवरी) को इस तरह की जानकारी दी गई है.
अधिकारी ने कहा, ‘हम जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं. नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है. कानून में चार साल से अधिक की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी हैं.”
लोकसभा चुनाव के अप्रैल-मई में होने की संभावना है. ये पूछे जाने पर कि क्या कानून के नियम अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जाएंगे, अधिकारी ने कहा, ‘हां, उससे पहले. उन्होंने कहा, ”नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आवेदकों को उस वर्ष की घोषणा करनी होगी, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था. आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.”
केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी. संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए.
