दिल्ली में जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने की कथित कोशिश से जुड़े मामले में CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी है। यह मामला पहले भरे गए शांति बनाए रखने के मुचलके यानी ‘पीस बॉन्ड’ के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। आरोप है कि दोनों नेताओं ने निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी रिहाई का इंतजार फिलहाल बढ़ गया है।
सौरव दास और आशुतोष रंका की हिरासत क्यों बढ़ाई गई?
दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान सौरव दास और आशुतोष रंका की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाने का फैसला किया। दोनों CJP से जुड़े नेता हैं और उनके खिलाफ शांति बनाए रखने के लिए पहले दिए गए मुचलके की शर्तों का कथित उल्लंघन करने का मामला है।
इस मामले में आरोप है कि दोनों नेताओं ने निषेधाज्ञा के बावजूद जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की। इसी घटनाक्रम के बाद उन्हें दोबारा हिरासत में लिया गया था।
इससे पहले 14 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट महेश कुमार मीणा ने दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। उस समय मामले में आगे की कार्रवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी। अब अदालत ने हिरासत की अवधि दो दिन और बढ़ा दी है।
हालांकि, हिरासत बढ़ाए जाने का मतलब यह नहीं है कि दोनों को किसी अपराध में दोषी ठहरा दिया गया है। मामले में लगाए गए आरोपों और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई को अलग-अलग समझना जरूरी है।
10 अक्टूबर को एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे दोनों नेता
इस मामले की शुरुआत 10 अक्टूबर 2026 को हुई थी। उस दिन दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ घोषित विरोध प्रदर्शनों से ठीक पहले सौरव दास और आशुतोष रंका को एक हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था।
इसके बाद दोनों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत निवारक कार्रवाई की गई। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य परिस्थितियों के अनुसार संभावित शांति भंग होने या कानून-व्यवस्था से जुड़ी आशंका को रोकना होता है।
उस समय दोनों नेताओं ने 50,000 रुपये का पीस बॉन्ड भरा था। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। पीस बॉन्ड का मकसद निर्धारित शर्तों के तहत शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना होता है।
लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कथित तौर पर तिरंगा फहराने की कोशिश के बाद दोनों नेताओं को फिर से पकड़ लिया गया। आरोप लगाया गया कि उनकी कार्रवाई पहले दिए गए मुचलके और लागू निषेधाज्ञा से जुड़ी शर्तों के खिलाफ थी।
जंतर-मंतर पर तिरंगा प्रदर्शन बना कानूनी विवाद की वजह
जंतर-मंतर दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख स्थान है। यहां अलग-अलग मुद्दों पर प्रदर्शन होते रहे हैं। हालांकि, किसी भी प्रदर्शन के दौरान लागू निषेधाज्ञा और संबंधित कानूनी शर्तों का पालन करना जरूरी होता है।
सौरव दास और आशुतोष रंका के मामले में विवाद इसी बिंदु पर केंद्रित है। एक तरफ तिरंगा फहराने की कथित कोशिश का मामला है, तो दूसरी तरफ पहले से भरे गए पीस बॉन्ड और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप हैं।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ाई है। इस घटनाक्रम को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। आरोपों की अंतिम स्थिति और दोनों नेताओं को राहत मिलेगी या नहीं, यह आगे होने वाली कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
आम लोगों के लिए इस मामले का क्या मतलब है?
यह मामला केवल दो नेताओं की हिरासत तक सीमित नहीं है। इससे विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक व्यवस्था और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच संतुलन का सवाल भी सामने आता है।
आम नागरिकों के लिए यह समझना जरूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज कराने का अधिकार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, दोनों महत्वपूर्ण हैं। किसी प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से जारी निषेधाज्ञा लागू हो, तो उसके उल्लंघन के आरोपों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं, हिरासत में लिए गए लोगों के मामले में अदालत की प्रक्रिया और कानूनी अधिकार भी उतने ही अहम हैं।
सौरव दास और आशुतोष रंका की हिरासत दो दिन बढ़ाए जाने के बाद अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी। फिलहाल दोनों को तत्काल रिहाई नहीं मिली है। हालांकि, केवल हिरासत बढ़ने से आरोप साबित नहीं होते। मामले का अंतिम नतीजा आगे की कानूनी कार्यवाही और उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर करेगा।
